७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

बैकरको बुझाईमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा



अ+ अ-

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रकाशित गरेको छ। अर्थतन्त्रका केही सूचकांकको समीक्षा र राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुसहित निम्न मौद्रिक नीतिका उपकरण र उपायहरु सार्वजनिक गरेको छः

१) बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधाअन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

असरः बजारमा तरलता सहजतासँगै अन्तर बैंक ब्याजदरमा कमी आएको छ सोहीअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर घटाएको छ। यसले बैकहरुको ब्याज खर्च घट्न जानेछ।

२) साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको रु। २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

असरः साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण सहजीकरण गर्ने गरेर निर्देशन आउने देखिन्छ। यस्तो कर्जाका लागि गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समेत पुनर्विचार गरेर निर्देशन आएको अवस्थामा साना तथा मझौला उधोगहरुलाई राहत पुग्न जानसक्ने देखिन्छ।

३) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिनेछ।

असरः कर्जा नियमित हुँदासाथ असल कर्जामा लेखाङ्कन गरेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाप गर्न पाउने हालको व्यवस्थामा केही कडाइ हुन सक्ने देखिन्छ। कसरी लेखाङ्कन गर्ने भन्ने कुरा निर्देशनपछि प्रष्ट हुनेछ।

४) २०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।

असरः ऋणीलाई पेनाल ब्याज तिर्न पर्ने व्यवस्थामा १ महिना ग्रेस अवधि थप हुनेछ। यसले गर्दा कर्जा ग्राहकहरुलाई केही राहत हुनेछ भने भाखाकै मितिमा ब्याज प्राप्त नहुने अवस्था आउन सक्छ। तेस्रो त्रैमासको Interest suspense अझै बढ्न सक्दछ।

अन्य नीतिगत व्यवस्था र उपकरणहरू तथावत छन् भने चर्चाका अन्य विषयहरुमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बोलेको छैन। अब आउने निर्देशनहरुमार्फत अन्य विषयहरु सम्बोधन हुन सक्दछन्।

नबिल बैंकको महाप्रबन्धकमा मनोज ज्ञवालीको फेसबुकबाट