१८ फाल्गुन २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

१२ कम्पनी कालोसूचीमा



अ+ अ-

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न निकायको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ ।

कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीमा मुख्य व्यक्ति गोपाल ढकाल रहेको युनिभर्सल मल्टी सर्भिसेस प्रालि शङ्खमुल काठमाडौँ, कुमार भण्डारी मुख्य व्यक्ति रहेको श्री स्वर्गद्वारी महाप्रभु विलडर्स प्रालि भिंग्री प्यूठान, कृष्णबहादुर खड्का मुख्य व्यक्ति रहेको श्री सुक्रिन निर्माण सेवा घोराही दाङ, निरजकुमार मिश्र मुख्य व्यक्ति रहेको श्री एसडी कन्स्ट्रकसन जनकपुरधाम धनुषा छन् ।

त्यसैगरी जगतबहादुर जोरा मुख्य व्यक्ति रहेको राष्ट्र निर्माण सेवा भागेश्वर गाउँपालिका डडेल्धुरा, जनार्धन धिताल मुख्य व्यक्ति रहेको मुक्तिनाथ बिल्डर्स एण्ड कम्पनी प्रालि टोखा धापासी, रामबहादुर राना मुख्य व्यक्ति रहेको लक्ष्मी निर्माण सेवा छत्रदेव अर्घाखाँची, प्रकाश कोइराला मुख्य व्यक्ति रहेको जलेश्वर निर्माण सेवा नीलकण्ठ धादिङ, माधबबहादुर घिमिरे मुख्य व्यक्ति रहेको डिभी घिमिरे कन्स्ट्रक्सन इच्छाकामना, कुरिनटार, पुष्करप्रसाद मुख्य व्यक्ति रहेको अञ्जना निर्माण सेवा भरतपुर चितवन छन् ।

कार्यालयका अनुसार रानीकुमारी रौनियार मुख्य व्यक्ति रहेको दिल्ली ट्रेडिङ वीरगञ्ज पर्सा र शिवहरि पुडासैनी मुख्यव्यक्ति रहेको बी म्यानेजमेन्ट प्रालि नयाँ बजार पोखरा छन् ।

कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैनन् । जगतबहादुर जोरा मुख्य व्यक्ति रहेको राष्ट्र निर्माण सेवा भागेश्वर गाउँपालिका डडेल्धुरालाई तीन वर्ष तथा बाँकी कम्पनीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयको भनाइ छ । रासस