१५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

जसपा विवादको छिनोफानो यसैसाता



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको विवादको छिनोफानोका लागि इजलासमा सुनुवाइ सुरु गरेको छ । आयोगले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो । सो इजलासले आइतबारबाट जसपा विवादबारे सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन आयोगले जसपा विवादबारे इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएकाले आधिकारिकताको छिनोफानो गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए । ‘आयोगले इजलास गठन गरेर जसपा विवादबारे सुनुवाइ सुरु गरिसकेको छ, आवश्यक सक्कल कागजात मगाएका छौं, छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन इजलास सुरु भइसकेको र दुवै पक्ष बहसमा सहभागी भएको जानकारी दिए ।

आयोगले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को व्यवस्थाअनुसार प्रमुख आयुक्तको संयोजकत्वमा इजलास गठन गरेको थियो । इजलासमा आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा छन् ।

यसअघि भने आयोगले जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षलाई बोलाएर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (४) को व्यवस्थाअनुसार सहमतिको प्रयास गरेको थियो ।

सो छलफलमा जसपाका दुवै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले कानुनी प्रक्रियामार्फत विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गरेको हो । इजलास गठन भएको ४५ दिनभित्र विवाद निरुपण गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

सहमतिका पक्षमा दुवै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ (२) बमोजिम तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहने इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्नेछ,’ भन्ने ऐनमा उल्लेख छ । यो  समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।