८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य राणालाई सपथ



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य पशुपति सम्सेर जबरालाई पद तथा गोपनीयतको शपथ गराउनु भएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार दिउँसो आयोजित एक समारोहमा ज्येष्ठ सदस्य राणाले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिनु भएको हो । नागरिकताको प्रमाणपत्र अनुसार, ज्येष्ठ सदस्य राणाको जन्म विसं १९९८ मङ्सिर २४ गते रहेको संसद् सचिवालले जनाउको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरका हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामुखको चयन नहुँदाका बखत प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले अरु सदस्यलाई शपथ दिलाउनुपर्छ । सो व्यवस्थाअनुरुप ज्येष्ठ सदस्य राणाले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा नव निर्वाचित अन्य सदस्यलाई यही पुस ७ गते दिनको १ बजे शपथ गराउनु हुने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार सङ्घीय संसद्का सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै पनि समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा एक सय १० गरी दुई सय ७५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ ।

प्रनिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।