१२ मंसिर २०८१, बुधबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

कोप–२६ सम्मेलनभन्दा पहिले बेलायतद्वारा ५१ देशका वातावरणमन्त्रीसँग छलफल



अ+ अ-

लन्डन । सन् २०२१ को नोभेम्बरमा बेलायतको आयोजनामा स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु सम्मेलन (कोप–२६) भन्दा पहिले बेलायतले जलवायु परिवर्तन समस्याबारे विभिन्न ५१ देशका जलवायु तथा वातावरण मन्त्रीहरूसँग छलफलको आयोजना गर्ने भएको छ ।

बेलायत सरकारका मन्त्री तथा कोप–२६ शिखर सम्मेलनका अध्यक्ष आलोक शर्माको संयोजकत्वमा हुने भेलाले शिखर सम्मेलनमा “समाधानको आवश्यक पर्ने मुख्य मुद्दाहरु“ लाई तय गर्ने बताइएको छ । 

शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वातावरण मन्त्रीहरूको यो भेलाले जलवायु समस्याबारे साझा धारणा निर्माण गर्ने र ग्लासगो सम्मेलनको रूपरेखा तयार गर्नेछ ।”

वातावरण र जलवायुमामिला मन्त्रीहरूको बैठकमा अमेरिका, भारत र चीनकालगायतका देशबाट पनि सहभागिता हुने बताइएको छ । बैठकमा भर्चुअल र भौतिक दुबै प्रकारको उपस्थिति हुने बताइएको छ । यो विगत १८ महिनाको अवधिमा हुने मन्त्रीस्तरीय पहिलो प्रत्यक्ष भेला हुनेछ ।

शर्माले भन्नुभयो, “हामीले हाम्रो ग्रहमा खतरनाक समयको सामना गरिरहेका छौं । देशहरू एउटै बाटोमा अघि बढे मात्र यसको भविष्यको रक्षा गर्ने एक मात्र तरिका हुनेछ ।” 

“ग्लासगोमा भेला भएका हामीहरूलाई निर्णायक यस दशकमा के गर्न आवश्यक छ र के हुनेछ भनी विश्व समुदायले हाम्रो निर्णयको प्रतिक्षा गर्नेछ ।” 

“हामीसँगै मिलेर समस्याबारे साझा आधार खोज्नु र सामूहिक रूपमा हामी कसरी आफ्ना बच्चाहरू र भविष्यका पुस्ताहरूको लागि हरियाली, उज्जवल भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं यसको नतिजा निकाल्नु कोप–२६ को उद्देश्य हुनेछ ।”  

यस कार्यक्रमले १.५ सेन्टिग्रेड तापमान बृद्धि सीमालाई कायम राख्ने, जलवायु वित्त, जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूल बनाउन प्रयास गर्ने, र पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि ‘रूलबुक’ लाई अन्तिम रूप दिने जस्ता विषयहरूको अन्वेषण गर्ने लक्ष्यलाई समेटेको छ । (रासस-एएफपी)