२४ चैत्र २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय आएको छैनः शितल निवास



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय आइनपुगेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीकाप्रसाद ढकालले हालसम्म अनुमोदनका लागि अध्यादेश नआएको न्यूजपोलारलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले न्यूजपोलारसँग भन्नुभयो – ‘अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको छैन । हामीले पनि सञ्चारमाध्यमबाटै जानकारी पाएका हौँ ।’

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट ‘हुबहु’ जारी भयो भने जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी छुट्नेछन् ।

सत्ता स्वार्थका लागि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको चौतफि आलोचना समेत भइरहेको छ ।

यो पनिः सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छः गगन थापा 
कानुनी शासनको धज्जी उडाएर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउनु खेदजनकः भीम रावल

राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने – काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ

अध्यादेश ल्याउनु गलत, स्वीकार्य छैन – महामन्त्री शर्मा

अध्यादेशको अस्त्रः लाज पनि लजायो देउवाज्यू – अधिवक्ता भट्टराई

अध्यादेशको अस्त्रः राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा– रवि लामिछाने

कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु कुर्सी मोहको पराकाष्ठाः तोसिमा कार्की