८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

बिना बर्दीमा गौंडा—गौंडामा बसेका छौँ, ‘आचारसंहीतालाई छल्ने प्रयास नगर्नूस्’: आयुक्त भण्डारी



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विगतको तुलनामा यस वर्ष निर्वाचन प्रचारप्रसारको समयमा आचारसंहीता उल्लंघनका घटना कम भएको बताएको छ ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहीतालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउँदा विगतको तुलनामा कमैमात्र आचारसंहीता उल्लंघनका घटना भएको बताएको हो । शनिवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा कम मात्रै आचारसंहीता उल्लंघन भएको तर स्थिर समयमा बढी आचारसंहीता उल्लंघन हुनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले आफू र आफ्ना दलका प्रतिनिधि जिताउने प्रयोजनका लागि अन्तिम समयमा अझै बढी दलका नेता र उम्मेदवारहरु लापरबाही गर्नसक्ने भन्दै आयोगले सोही अनुरुप नियन्त्रण र नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनु भयो ।

उहाँले निर्वाचन आचारसंहीतालाई स्थिर समयमा हुनसक्ने उल्लंघनलाई मध्यनजर गरी निगरानीमा कडाइ गरेको बताउनु भयो । निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचारसंहीता उल्लंघन नगर्न र नगराउनका लागि गौंडा गौंडामा बिना बर्दीमा खटिएको भन्दै निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बर्दीमा कोही छैन भनेर आचारसंहीतालाई छल्ने प्रयोजनलाई चिहाउने प्रयास नगर्न पनि चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतको तुलनामा धेरै कम आचारसंहीता उल्लंघन भएको छ । आफू र आफ्ना दलका प्रतिनिधि जिताउने प्रयोजनका लागि अन्तिम समयमा अझै बढी दलका नेता र उम्मेदवारहरु लापरबाही गर्नुहुन्छ, त्यो सबैले बुझेका छौँ । अहिले हामी स्थिर अवधिमा छौँ । स्थिर अवधिमा अझै कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ । किनभने यो बेलामा बढी भन्दा बढी आचारसंहीता उल्लंघन हुन्छ भनेर प्रतिनिधिहरुले भनिरहनुभएको छ । आयोग यो समयावधिमा गौंडागौंडामा बसेर हेरिरहेको छ । उहाँहरु बर्दीमा नहुनुहोला तर गौंडागौंडामा बसेर निगरानी गरिरहनुभएको छ । तर बर्दीमा कोही छैन भनेर आचारसंहीतालाई छल्ने प्रयोजनलाई चिहाउने प्रयास नगर्नुहोला ।’

निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आयोगलाई आचारसंहीता कडा गरेन भन्ने आरोप लाग्दै आएकाले त्यसलाई चिर्न र कानूनको कार्यान्वयन गराउन यस पटकको निर्वाचनमा आयोगले आचारसंहीतामा कडाइ गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले आचारसंहीता कडाईबारे विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरुसँगको छलफलपछि नै निर्णय लिएको बताउनु भयो । निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरी यस पटक हुन नदिन गहन अध्ययन गरी आचारसंहीता लागू गरेको स्मरण गराउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले आचारसंहीतामा कडाइ नगरे स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहीत निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै निर्वाचनलाई पूर्ण रुपमा सुसम्पन्न गर्न आयोग हरक्षण लागेको बताउनु भयो । आयोगले गरेको कामलाई अहिले आम जनताले साथ र सहयोग गरेको भन्दै आचारसंहीता उल्लंघन गर्नेलाई कानून अनुसार कारबाही गर्न आयोगले खुट्टा नकमाउने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगप्रति हेर्ने दृष्टिकोण दुई वटा छ । कडाई ग¥यो, आयोग निर्मम भयो भन्ने छ, नरम ग¥यो, आयोगले आचारसंहीता कार्यान्वयन गर्न खुट्टा कमायो भन्ने गरिन्छ । त्यसैले विगतको निर्वाचनको विषयलाई विश्लेषण गरेर हेर्दापनि हामीले आचारसंहीता वास्तवमा अलिकति कडाई गरेर नै लागू गर्नुपर्छ नत्र कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने आायेगको ठहर रह्यो । त्यो भइसकेपछि हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र नेताहरु बोलाएर छलफलमा सहभागी गरायौँ । नागरिक समाजका अगुवाहरुरको यसमा विशेष भुमिका रह्यो । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचारसंहीताको केही छिटपुट घटनाहरु आए, त्यो पनि नियन्त्रण गरी अझ कडाईकासाथ कार्यान्वयन गर्न के गर्ने भन्दा सबैले हामी कडाई गर्नका लागि मञ्जुर छौँ भन्नुभयो ।

आयोग अहिले कडा ढंगले प्रश्तुत भएको आयोगको स्वविवेकले मात्रै होइन, दल र नेताहरुको आग्रहमा दलले यसरी कडाई गरन भने स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहीत निर्वाचन हुन सक्दैन भनेपछि हामी अहिले आचारसंहीता कार्यान्वयनमा कडाईका साथ पेस भएका हौँ । पहिला हामी आचारसंहीता कार्यान्वयन गर्न सुधारात्मक पक्षमा थियौँ । सचेत मात्रै गराइरहेका थियौँ । अहिले हामी थोरै भएपनि दण्डात्मक रुपमा पेस भएका छौँ । कोही पनि चाहे एक रुपैयाँ होस् चाहे लाख रुपैयाँ होस्, कोही पनि दण्डको भागि हुन्छ भने उसले प्रचलित कानूनबमोजिम तर्जुमा भएको आचारसंहीता उल्लंघन गरेको नै ठहर्छ । आयोगको नजरमा पछिसम्म उहाँको समष्टिगत रुपमा रेकर्ड त राम्रो भएन । त्यसो भएकाले अहिले अलि फरक ढंगले हामीले सबैले देख्नेगरी कडाईकासाथ आचारसंहीता कार्यान्वयन गरेको हो ।’

निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले उम्मेदवार, कार्यकर्ता र राजनीतिक दलहरुलाई आयोगले कानूनद्वारा निषेध गरेका विषयवस्तु र निर्वाचनलाई धक्का पुग्ने काम बाहेकका गतिविधि गर्न नरोकेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आम नागरिकहरुलाई पनि निर्वाचन बिथोल्ने किसिमका गतिविधि बाहेक अन्य कुनै कुरामा निषेध नगरेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले विगतका निर्वाचनमा सडकभर पर्चा, पम्प्लेट, झण्डा देखिने गरेपनि यस पटकको निर्वाचनमा कुनैपनि त्यस्ता सामग्रीहरु छरपस्ट नरहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले पर्चा, पम्प्लेट, झण्डा टाँग्न नदिँदा निर्वाचन खर्चमासमेत मितव्ययिता भएको बताउनु भयो । उहाँले आयोगको कडाईका कारण नै दल र उम्मेदवारहरुले पनि आचारसंहीताको पूर्ण पालना गरेको खण्डमा मितव्ययी निर्वाचन हुनसक्ने रहेछ भन्ने महशुस गरेको बताउनु भयो । निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भएकाले यसलाई कुरुप बनाउने अधिकार कसैलाई नरहेको भन्दै स्वतन्त्र अभिव्यक्ति भनिरहँदा अर्को व्यक्तिको अधिकार हनन गर्ने काम गर्नु नुहने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नकारात्मक पक्षलाई मात्रै उजागर गर्ने भन्नेपनि होइन । यस भित्रका सकारात्मक पक्षलाई पनि विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ । हामीले कानूनद्वारा निषेध गरेका विषयवस्तु र निर्वाचनलाई धक्का पुग्ने काम बाहेक अरु त सबै निरन्तर रुपमा गर्नु भनेको नै छ । निर्वाचनमा प्रतिकुल असर पर्ने वा किन्तुपरन्तु हुने र निर्वाचनलाई असर पर्ने काम मात्रै कानूनले निषेध गरेको हो । त्यसलाई हामीले आचारसंहीता हुबहु ल्याएर राखिदिएको मात्रै हो । त्यसलाई हामी कडाईका साथ पेस भएको मान्न मिल्दैन । विगतका निर्वाचनमा सडकभर पर्चा, पम्प्लेट, झण्डा भएर हिँडिनसक्नु हुन्थ्यो, शहर त सफा छ ।

विभिन्न शहरमा म जाँदा झण्डा, तुल टाँगेको देखिनँ, खर्चमा पनि मितव्ययिता भयो, राजनीतिक दल, उम्मेदवारहरुले अब हामीले आचारसंहीता राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्दा हामी अलि मितव्ययी निर्वाचन गर्नसक्ने रहेछौँ भन्नेकुरा महशुस गर्नुभयो । बाजा बजाएर नाच्न त मजा नै हुने तर त्यसको भुक्तानि लगायतका प्रक्रियामा झन्झटिलो हुने रहेछ । उहाँहरुको नै आग्रहमा बाजागाजा निषेध गरेका हौँ । हामीले धन्यवाद नै पाएका छौँ । सिकायत पाएका छैनौँ । निर्वाचन आयोग निषेधात्मक रुपमा प्रश्तुत भएन र हुन पनि सक्दैन । आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । त्यसलाई कुरुप बनाउने प्रयास नगरौँ, यत्ति मात्रै आयोगले भनेको हो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दैगर्दा आफ्नो हकले अरुको हक छिन्नु भएन । अरुको हकको सम्मान गरौँ । आफ्नो हक स्वतः सम्मान हुन्छ ।’

निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आयोगसँग निर्वाचनका लागि पर्याप्त समय नहुँदा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले निर्वाचनका लागि कुल १२० दिन पाउनुपर्ने भएपनि यस पटकको निर्वाचनमा समेत सय दिनको हाराहारीमा मात्रै समय उपलब्ध भएको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई कमजोरी र कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले शैक्षिक स्तरको पाठ्यक्रममा नै राखेर मतदाता शिक्षाको विकास र जनतालाई सुसुचित बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विकसित मुलुकमा पनि मतपत्र बदर हुने गरेको भन्दै मतदाता सचेत भएर मतदान गरेको खण्डमा मतपत्र बदर हुनसक्ने कुराालई कमी गर्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मतदान र मतपत्र भन्नेबित्तिकै मतदाता शिक्षाको कुरा आयो । हामीलाई कानूनले १२० दिन निर्वाचन अवधि चाहिन्छ भनेको छ तर अहिलेसम्म पूरा समय पाएका नै छैनाँै । अहिले पनि १०० दिनको हाराहारीमा पाएका थियौँ । मतदाता शिक्षालाई हामी कमी कमजोरी हुन दिँदैनौँ । मतदाता शिक्षाको हकमा शैक्षिक स्तरको पाठ्यक्रममा नै राखेर विकास गर्न, जनतालाई सुसुचित गर्न आवश्यक छ । मत बदर र सदरको कुरा भने विकसित मुलुकमा पनि धेरै मात्रामा मतपत्र बदर भएका छन् । यो कहिले पनि पूर्ण सदर हुँदैन । त्यसैले मतदाताहरु सचेत हुनुपर्छ । आयोगले कहिले पनि मतदाता शिक्षामा लोभ गरेको छैन । मतदाता शिक्षामा आयोग कमी गर्दैन, तर यसलाई विशेष पाटोबाट सम्बोधन गर्न नयाँ कानून आउनुपर्छ ।’

निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले मतदाता शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि भने नयाँ कानूनको निर्माण गर्न अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउने कुरामा निर्वाचन आयोगले लोभ नगरेको बताउनु भयो ।