८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत नदिनु गम्भीर विषय: प्रमुख आयुक्त थपलिया



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनपछि अब तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने सबैलाई महसुस भएको बताउनुभएको छ ।

आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक), नेपालले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन–२०७९ पूर्व दिएको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले अब यो निर्वाचनपछि आवधिक निर्वाचनका बारेमा कसैले बखेडा झिक्न नसक्ने बताउनुभयो ।

आयोगले यो निर्वाचनका सन्दर्भमा धेरै सुधारको काम गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हामीले मतदाता नामावली, मतदान स्थल र केन्द्रका विषयमा अत्यन्त मेहनतका साथ काम गर्यौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा करिब ३ लाख मतदाता घटाउन सफल भयौँ, दलहरु एउटै निर्वाचन चिह्न लिएर मिलेर आएका छन् यो धेरै सकारात्मक कुरा हो ।”

निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनबाट आयोगले कसैलाई रोकेको छैन भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले तर राजनीतिक दलहरुले टिकट दिने विषयमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत नदिनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो ।

“हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी नभए उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिन्नौँ भन्न सक्थ्यौँ तर संविधानमै प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत नपुगे पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहित ३३ प्रतिशत पुर्याए हुने भन्ने व्यवस्था गरिदिएकाले हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था रहेन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट संविधानले नै महिला सहभागितालाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ कि भन्ने महसुस भएको छ ।”

उम्मेदवारी दर्ता गर्ने विषयमा पनि केही जटिलता देखिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “उम्मेदवारी दर्ता गर्न दुई दिनको समय दिँदा पनि समय सकिने बेलामात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्न आउने, उम्मेदवारी दर्ता गर्न आउँदा पार्टीको पत्र आउन ढिला भयो भन्ने जस्ता कुरा देखिए, अब उम्मेदवारी दर्ता गर्ने विषयमा देखिएको जटिलतालाई समाधान गर्न अनलाइनकै व्यवस्था गर्नुपर्ने महसुस आयोगलाई भएको छ ।”

उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेलामा उम्मेदवारलाई नै आफ्नो योग्यता कति हो, म योग्य छु कि छैन भन्ने पनि उम्मेदवारलाई थाहा नभएको पाइएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

पर्यवेक्षण गर्नु भनेको निर्वाचनलाई सहयोग गर्नु हो भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पर्यवेक्षण टोलीले प्रतिवेदन दिनुअघि देखिएका समस्या बताइदिए समाधान गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो ।

अहिले हामी निर्वाचनको शान्त तलाउमा छौँ, निर्वाचनको स्वच्छ नदी बगिरहेको छ भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “स्वच्छ नदीलाई चलाएर धमिलो बनाउने कसैले दुस्साहस नगरौँ ।”