८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

एमालेको घोषणाः श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले आगामी पाँच वर्षभित्र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी मासिक रु २५ हजार पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अहिले सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १५ हजार तोकेको छ । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ को घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमालेले स्वेदश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने एमालेको दाबी छ ।

बँधुवा श्रम, बलपूर्वक लगाइने श्रम र बालश्रमलाई निर्मूल गर्ने, कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेद्लाई अन्त्य गर्दै समान कामको समान पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम छ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराइने, स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, रोजगारीको निरन्तरता वा अर्को रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि तत्काल रोजगारी उपलब्ध गराइने एमालेको योजना छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता नभई तुलनात्मक लाभको वैकल्पिक अवसरका रुपमा उपलब्ध गराइने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको व्यवस्थित तथ्याङ्क राखिने, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने र त्यस क्षेत्रमा भएका विकृतिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।