१५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

रक्सौलस्थित नेपाल रेल्वेको जग्गा अतिक्रमण



अ+ अ-

काठमाडौं । वीरगन्जसँग जोडिएको भारतीय सहर रक्सौलमा ९४ वर्षअघि नेपालले तत्कालीन ब्रिटिस–इन्डिया सरकारसँग खरिद गरेको जग्गा बेवारिसे बनेको छ। नेपाल सरकारले संरक्षण र उपयोगमा चासो नदिँदा स्थानीयले जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसालेका छन्। बस्तीको नाम ‘नेपाली स्टेसन’ राखिएको छ।  

नेपाल रेल्वेको उक्त जग्गा चार दशकदेखि बेवारिसे छ। यसैकारण सो जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसालिएको हो। जग्गाको करिब मध्य भागमा रहेको रेल्वेको भवन जीर्ण भएर भग्नावशेषमा रूपान्तरित हुन थालेको छ। ‘यो भवनमा टिकट काउन्टर र नेपाल रेल्वेको प्रशासनिक कार्यालय थियो,’ बस्तीको बीच भएर गएको मुख्य सडक देखाउँदै रक्सौलका नागरिक अगुवा महेशकुमार अग्रवालले भने, ‘यो नेपालतिर जाने रेल हिँड्ने लिक हो।’ तत्कालीन नेपाल रेल्वेको अभिलेखअनुसार १६ बिघा १ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गामा पुग्न नेपालले खरिद गरेको आफ्नै बाटो छ। सोही बाटो भएर उक्त जग्गामा पुग्न सकिन्छ।

सरोकारवालाका अनुसार व्यापारिक उपयोगिताको दृष्टिकोणले उक्त जग्गा निकै महत्वपूर्ण ठाउँ ९प्राइम लोकेसन० मा छ। ‘दुर्भाग्य छ, यति महत्वपूर्ण जग्गाको कुनै उपयोग हुन पाएको छैन’, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल भन्छन्, ‘यसको सदुपयोग गरेर नेपालले लाभ लिन सक्छ। तर त्यसभन्दा पहिले आवश्यक छ जग्गा संरक्षण।’ राजपालका अनुसार नेपाल रेल्वेको जग्गा प्रयोग गर्ने अवस्थामा नरहेकाले रक्सौल स्टेसन भएर आयात हुने ‘बल्क कार्गो’ का मालवस्तु राख्न भारतीय रेल्वेको जग्गा प्रयोग हुन्छ, त्यसबापत मासिक करोडौं रूपैयाँ भाडा र विलम्ब शुल्क नेपाली आयातकर्ताले तिर्नुपरिरहेको समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।