काठमाडौं । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक अध्यादेश जारी भएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । असाधारण र अत्यावश्यक समयमा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नपाइने प्रावधान छ ।
सामान्य अवस्थामै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर गरिएको अध्यादेशको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अदालतमा रिट पर्ने सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न खुकुलो हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सिफारिस भएको सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले अध्ययनका लागि राखेकी छन् ।
हाल सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न खोजेका छन् । सो उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछैन ।’
सो राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले ल्या उँदा विरोध गर्दै देउवाले राजनीतिक अस्थिरता आउने संकेत गरेका उनैले अधिवेशन स्थगित गराएर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश संविधान अनुकूल नभएकाले पुनर्विचार गर्नू भनी सरकारलाई नै फर्काइदिने सम्भावना पनि छ । त्यसो हुँदा यो सरकार थप अप्ठेरो र संकटमा पर्ने सम्भावना पनि बाँकी छ ।
अहिले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालपक्षसँग ४० प्रतिशत हिस्सा पनि नभएकाले देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दल विभाजनमा सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएका हुन् । देउवाले ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिक दल विभाजनको थ्रेस होल्डसमेत परिवर्तन भएको छ । अहिलेकै अवस्थामा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा माधव नेपा लपक्षको नयाँ पार्टी बन्ने सम्भावनासमेत टरेको छ । किनकि, मंगलबार नै संस्थापन नेकपा एमालले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने पत्र संसद् सचिवालय पत्र र सोको बोधार्थ निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई जसपाको मान्यता दिएपछि दलविहीनजस्तो अवस्थामा पुगेका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूका लागि यो अध्यादेशले नयाँ दल दर्ताका लागि भने बाटो खुला गरेको छ । तर, दल दर्ता गर्नुअघि नै उपेन्द्र यादवपक्षले सांसद खारेजीको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएमा संकट पर्ने देखिन्छ । एक दुई दिनमै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भइ मान्यता पाउने अवस्था छैन ।
निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि ४५ दिनको समयसीमा दिन्छ । सो समयसम्म अध्यादेशले काम नगर्न पनि सक्छ । अहिले आयोगमा दर्ता भएको कुनै दलमा नेपाल समूह गाभिएको घोषणा पनि गर्न सक्छन्, त्यसका लागि पनि निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई ४५ दिनको समय रहन्छ । दल दर्ता गर्ने बेलासम्म अधिकांश केन्द्रीय सदस्य संस्थापन पक्षमा रहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
त्यसो त सरकारले जारी गर्ने अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको खण्डमा अध्यादेशको औचित्य समाप्त भई माधव नेपालपक्ष संकटमा पर्न सक्नेछन् । त्यतिबेला माधवपक्ष सांसदहरूको पद पनि नरहने र एमाले पार्टीमा पनि नभई दलविहीनको अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त धारामा छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको औचित्यमाथि परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७ गते अध्यादेश राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिको अस्त्र होइन भनी अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको थियो, ‘शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’ यही विषय भोलि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा सर्वोच्चले प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ ।
कानुनविद्हरूको तर्क
जसले ल्याए पनि अध्यादेश गलत अघिल्लो दिन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम गलत भएको कानुनविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले दल विभाजन अध्यादेश अघिल्लो सरकाको पालामा पनि गलत भएको र अहिले पनि गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत र अहिले सोही काम देउवा सरकारले गर्दा सही भन्ने हुँदैन’ आचार्यले भने, ‘असाधारण र अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थिति संविधानले स्वीकार गर्दैन ।
अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधानमाथि कै जालसाजी काम हो ।’ संविधानको संरक्षकको नाताले राष्ट्रपतिले सरकारले ल्याएको गलत कामको पुनर्विचार गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘अध्यादेश अत्याव श्यक काम भए मात्रै ल्याउन मिल्छ, आचार्यले भने सामान्य अवस्थामा ल्याउनु जरुरी छैन ।’
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशसँग असहत रहेका छन् । सरकारको यो कदमले संविधान ‘कोल्याप्स’ पार्नेतिर दलहरू अगाडि बढेको बताउँछन् । यसरी कानुनी शासन पनि बिग्रन्छ, संविधान नै ध्वस्त पार्ने काम मात्रै हुन्छ, केसी भन्छन्, ‘सुधार हुनुपर्नेमा यही अवस्थाले व्यवस्था झन् बिग्रने खतरा बढेर गयो ।’, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
