१५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

माधव र महन्थको पार्टीको नाम फेरिने



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज बनाउने गरी मंगलबार ल्याएको अध्यादेशअनुसार नै निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर, आयोगमा दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा प्रस्तावित दुवै दलको नाम भने अन्य दलसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै आयोगले प्रस्ताव गरिएकै नाम दर्ता गर्न अनिच्छा देखाएको छ ।

सो अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले सो निवेदनउपर अध्ययन सकेर १० दिनभित्रमा नै दर्ताको काम टुंग्याइने जनाएको हो । 

नेता नेपाल अध्यक्ष तथा झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेतासहित ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहनेगरी नेकपा एमाले (समाजवादी) नामको दल दर्ताका लागि आयोगमा दर्ता नम्बर ४३३ मा एउटा निवेदन परेको छ । तर, सो नाममा भने आयोगले दल दर्ता गर्न इन्कार गरेपछि नेपाल समूहले दलको नाम नेकपा एकीकृत (समाजवादी) राख्ने सहमति गरेको छ ।

यस्तै, अर्को ठाकुरको नेतृत्वमा जसपा (लोकतान्त्रिक) नामको दल दर्ताका लागि दर्ता नम्बर ४३४ मा निवेदन दर्ता भएको छ । सो दलमा २५ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य तोकिएको छ । यस्तै, ठाकुरलाई अध्यक्ष र राजेन्द्र महतोलाई वरिष्ठ नेता प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो दलको नाममा समेत आयोगमा उपेन्द्र यादवले उजुरी गरेपछि आयोगले अर्को नाम ल्याउन भनेको छ । ‘आयोगले दल दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसक्यो तर दुवै दलले नाम फेरेर नयाँ निवेदनसाथ आउनुपर्नेछ । त्यसपछि आवश्यक कागजातको अध्ययन गरेर आयोगले दल दर्ताका लागि आएको निवेदनउपर निर्णय गर्छ,’ आयोग उच्च स्रोतले भनेको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।