२२ माघ २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

विश्व बैंकले १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको सहुलितपूर्ण ऋण दिने



अ+ अ-

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास ९ग्रीड० का लागि करिब रु १२ अर्ब ७५ करोड ९१० करोड अमेरिकी डलर० बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

बजेटरी सहायताका रुपमा उपलब्ध हुने सो सहयोगले नेपाललाई हरियाली, जलवायु उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सघाउनेछ । ‘ग्रीड’अन्तर्गत तीन चरणमा प्राप्त हुने सहुलियत ऋणमध्येको यो यो पहिलो चरण हो । “यो सहायताले हरित, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सरकारको लक्ष्यलाई सघाउनेछ”, विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक स्ट्रोलकोभाले भन्नुुभयो, “यस कार्यक्रममार्फत हामी, पानी, भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, सहरी क्षेत्र, फोहर व्यवस्थापन र प्रदूषणलगायतका क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत प्रयासलाई सहयोग गर्दछौँ ।”

नेपालको ग्रीड मार्गतर्फको प्रस्थान भनेको यस चुनौतीपूर्ण समयका लागि अवसरले भरिपूर्ण आवश्यक रणनीतिक कदम भएको उहाँले बताउनुभयो । कोभिडबाट आर्थिक पुनरुत्थानका साथै हाल विद्यमान विपद, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमलगायत दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको नेपालको विकाससम्बन्धी चुनौतीको माझमा गरिबी निवारण गर्दै देशको समृद्धिका लागि भइरहेको प्रगतिलाई विस्तार तथा संरक्षण गर्न यसले सघाउने सहसचिव अर्यालले बताउनुभयो । रासस