१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक हुबहु पारित, पक्षमा १३५ र विपक्षमा ६० मत



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्दा बैठकले ध्वनिमतका आधारमा पारित गरेको हो ।

सभामुख अग्नी सापकोटाका अनुसार विधेयकको पक्षमा १३५ मत र विपक्षमा ६० मत परेको थियो ।

यसअघि नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि गत साउन १६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको उक्त विधेयक संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै १५ बुँदे सन्देशसहित साउन २९ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

त्यसपछि साउन ३१ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेर फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले)ले नागरिकता विधेयकमा साझा धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल र शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामै विधेयक फिर्ता पठाएकाले विधेयकलाई विषयगत समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कुरा नमिलेपछि विधेयकलाई आजै पारित गर्ने गरी संसद्को कार्यसूचीमा चढाइएको थियो ।