७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा सरकारको ध्यान पुगेनः प्रेम सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बाल्दै सांसद सुवालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घटिसकेको भएपनि नेपाली बजारमा घटाउन नलागिएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्शानी ३१ अर्ब पुगेको बताइरहेका बेलासमेत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा सोच्न नसकेको बताउनु भयो । सांसद सुवालले सरकारले भारतलाई बेचेको ३६४ मेगावाट बिजुलीबाट १६ अर्ब आम्दानी भएको बताएपनि बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भारतले आफ्नो लगानी भएको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने योजना सार्वजनिक भइरहेको भन्दै भए भारतले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घट्यो तर नेपाली बजारमा घटेको छैन । घट्न जरुरी छ । नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्शानी ३१ अर्ब पुगेको बताइएको छ । यति नोक्शानी भइरहँदा नेपाल सरकारले विकल्प सोचेको छैन । सरकारले भारतलाई बेचेको ३६४ मेगावाट बिजुलीबाट १६ अर्ब आम्दानी भएको बतायो । बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा खाना पकाउन उपलब्ध गराएको भए खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयातमा भइरहेको नोक्शानी परिपूर्ति हुने होइन र ? सरकारसँग सद्बुद्धि कहिले आउने हो ? सभामुख महोदय । भारतले आफ्नो लगानी भएको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने भन्ने योजना सुनियो । यो सत्य भए भारतले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ ।’

उहाँले शासक दलहरुले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्नसक्ने न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।