२० चैत्र २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ: सांसद ज्ञवाली



अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले खाद्यपदार्थमा ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको हुँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा उहाँले खाद्यपदार्थ, पेट्रोल, डिजेल, निर्माण सामाग्रीलगायतमा मूल्य वृद्धिका कारण जनताको जनजीवन निकै कष्टकर हुँदै गएको र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

“गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई राहत दिन सुपथ मूल्यका पसल खोल्न सकिन्छ, मूल्यवृद्धिको अनुगमन गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न सकिन्छ, अचाक्ली ढङ्गले मूल्य बढिरहेको छ ।” उहाँले १७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जनजीवनलाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“किसानको हातमा मल छैन, पढाइ भएको तीन महिना भएको विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले मूल्य नियन्त्रणका विषयमा ध्यान दिन सकेन, जनतालाई परेको मर्कामा सदनले पनि बोल्नुपर्छ ।” उहाँले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा सभामुखले सरकारका नाममा रुलिङ गर्न आग्रह गर्दै किसानका लागि मल र विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तकको समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद ज्ञवालीले जनताले गुणस्तरीय पानी पिउन नपाउँदा जारको पानी किनेर खानुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको र मेलम्ची वर्षायामका कारण धमिलो भएकाले पानीमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले खाद्य सामग्रीमा गुणस्तर परीक्षण गर्न, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ हटाउन साथै दैनिक ज्यालादारीको ज्यालामा वृद्धि गर्न समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो ।