७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

तेस्रो लिंगीले पाउने नागरिकता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हट्न नमिल्ने: पुष्पा भुसाल (भिडियो)



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले आमाको नाममा पनि नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई नसमेटी ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ ल्याएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सचेतक भुसालले बुबाको पहिचान नभएका बालबालिकालाई पनि आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने संविधानमा उल्लेख गरिएको विषयलाई पनि सरकारले सो संशोधन विधेयकमा स्पष्टसँग समेटन नसकेको गुनासो गर्नु भयो । उहाँले तेस्रो लिंगीले पनि नागरिकता पाउने अधिकारलाई सो संशोधन विधेयकले बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको स्पष्ट व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सचेतक भुसालले भन्नु भयो, ‘नेपालको संविधानले आमा र बुबाको नाममा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो कुरालाई अहिलेको ऐनले स्पष्ट रुपमा समेटेको हामीेले देखेनौं । त्यस्तै किसिमबाट हामीले अहिलेको संविधानमा बाबुको पहिचान नभएमा आमाको नामबाट बंशजको नागरिकता दिने भनेर स्पष्ट रुपबाट व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेको संशोधनमा आउँदै जाँदाखेरी बच्चा र आमाको अधिकारमाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिएको छ । कम्तीमा आमा र बालबालिकाको अधिकारलाई त्यो स्वाभिमानलाई बचाउनका लागि त्यो आवश्यक छ । तेस्रो लिंगीले नागरिकता पाउन कुरालाई पनि यो संशोधन विधेयकले समेटन सकेको छैन । म यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार गृहमन्त्रीजीको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सचेतक भुसालले तेस्रो लिंगीको नागरिकता पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हट्न नमिल्ने पनि पटकपटक दोहोर्याउनु भयो ।