७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

दलीय सहमति गरेर नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याइन्छः गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल सरकारले दलका बीचमा सहमति गरेर नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक चाँडै पारित गराइने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिक विधेयक, २०७५ (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयमाथि जवाफ दिँदै सांसद्को चासोलाई सम्बोधन गर्दै बाधा फुकाउने गरी आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्नेबारे निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सबै नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्नु राज्य र सरकारको साझा दायित्व भएकाले यसअघि प्रस्तुत विधेयक छलफल र पारित गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले सार्थक प्रयत्नसहित दलीय छलफल गरेर चाँडै नयाँ विधेयक ल्याएर पारित गराइने जनाउनुभएको हो ।

उहाँले नागरिकतासम्बन्धी सङ्घीयतासम्बन्धी ऐनको अभावमा नागरिकता पाउन कुरिरहेको युवालाई नागरिकता दिनुपर्ने दायित्वलाई सरकारले पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नागरिकता नपाएका कारण जनताले दैनिक जीवन गुजार्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपरेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ विधेयक ल्याउने ध्येयका साथ विद्यमान विधेयक फिर्ता लिन लागिएकाले यसमा सबै दलको सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले महत्वपूर्ण विधेयक र विषयमा दलबीचको सहमति गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

विसं २०७५ साउन २२ गते सो विधेयक संसद्मा लगेको थियो भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सो विधेयक २२ महिना विचाराधीन रही दफाबार संशोधन भएको थियो । बैठकको बहुमतले सो विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।