१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

प्रतिपक्षीसँगको सहमति कार्यान्वयन हुन्छः मन्त्री जम्कट्टेल



अ+ अ-

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले बजेट बनाउने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) सँग भएको सहमतिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ ।

आज प्रदेशसभा बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री जम्कट्टेलले सरकार प्रतिपक्षीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बजेटले सबै क्षेत्र र तप्कालाई समेट्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै बजेट बनाउने क्रममा केही सीमाभित्र रहेर काम गर्दा कतिपय सन्तुलन नमिलेको हुनसक्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै त्यस्ता कमजोरी सच्याएर जान सकिने बताउनुभयो ।

मन्त्री जम्कट्टेलले सरकारले बदनियत राखेर कसैलाई पनि कर छुट दिने निर्णय नगरेको बताउनुभयो । आजको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा९एमाले० का प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले सरकारले प्रतिपक्षीले उठाएका सबै विषय सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई अनावश्यक रुपमा कर छुट दिने निर्णय गरेको प्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

सिमेन्ट उद्योगको करसम्बन्धी कुरा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले अदालतमा विचाराधीन विषयवस्तुलाई प्रभावित पार्नेगरी सरकारले हस्तक्षेप गर्नु अनुचित हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले बजेटलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन कस्तो पहल गरिने हो स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्रीको जवाफमा प्रतिपक्षी एमालेले पूर्ण विश्वास गर्न नसकिने बताएपछि प्रदेश सभामा पुन जवाफ दिँदै मन्त्री जम्कट्टेलले बजेटलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन तथा प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन हुने भएपछि एमालेले संसद् बैठक सुचारु गर्न दिने भएको छ ।