८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

एमालेका जनसंगठनहरू महङ्गी विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यबस्तु लगायतमा भएको चर्को मूल्यवृद्धि विरूद्ध आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको संयन्त्रको बैठकले आन्दोलनलाई सडकदेखि सदनसम्म बुलन्द पार्ने निर्णय गरेको संयन्त्रका संयोजक तथा पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य भानुभक्त ढकालले बताए ।

पेट्रोलियम, खाद्यपदार्थ लगायतमा मूल्यवृद्धि, पाठ्यपुस्तकको अभाव, धान रोपाइको समयमा मलखादको अभाव जस्ता विषयमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, युवा संघ, नेपाल लगायत आन्दोलनमा छन् ।

जारी आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता जनाउँदै पार्टीका सबै २२ वटै जनवर्गीय संगठनहरू सडक आन्दोलनमा उत्रने भएका हुन् । जनवर्गीय संगठनहरूको आन्दोलनमा स्थानीय पार्टीपङ्तीको पनि सहभागिता हुने छ ।

पार्टीका उपमहासचिव तथा स्कुल विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको बैठकको अध्यक्षता संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकालले गरेका थिए ।

बैठकमा संयन्त्रका सहसंयोजक, सबै जनवर्गीय संगठनका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, जनसंगठनका अध्यक्षहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

‘वर्तमान परमादेशी सरकार अत्यन्तै गैर जिम्मेवार बन्यो, मूल्यबृद्धिले सीमा नाघ्यो, जनताको समस्याप्रति बिल्कुलै वास्ता गरेन, यो सरकारले जनतामाथि महङ्गीको मार थपिरहने प्रष्टै भएपछि आन्दोलनको विकल्प रहेन, संयन्त्रका संयोजक तथा स्थायी कमिटी सदस्य ढकालले भने ।

यसैबीच जनवर्गीय संगठनमा काम गर्ने नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने तयारीका साथ पार्टीको केन्द्रीय स्कुल विभागले पाठ्यक्रमको नयाँ मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त पाठ्यक्रमलाई समृद्ध बनाउन बैठकमा जनवर्गीय संगठनका नेताहरूले सुझाव दिएका थिए ।