१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

शून्य समय: महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदले मुलुकमा पट्रोलियम पद्धार्थलगायतको चरम मूल्यवृद्धि भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सांसद मीना सुब्बाले महँगी बढ्दै गएर चरम उत्कर्षमा पुगेर पेट्रोलियम पद्धार्थ, चामल, दाल, तेललगायतको मूल्य अत्यधिक बढेको तर महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान नभएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद मायादेवी न्यौपानेले महँगीका कारण जनताको चुलो चिसो बनाएको तर सरकारले त्यसप्रति ध्यान नदिएको भन्दै मूल्यवृद्धिप्रति पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद मोहन बानियाँले मुलुकमा छ वर्षयताकै उच्च मूल्यवृद्धि भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सामुदायिक विद्यालयलमा समयमा पाठ्यपुस्तकको अभाव हुँदा अझै पुग्न नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद भानुभक्त ढकालले प्रदेशका मन्त्रीले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरेको तर सरकारले त्यसतर्फ खोजी नगरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद रेखाकुमारीले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीले अपरिचित व्यक्तिलाई भित्र पठाउनुभएको बुझिएकाले सिसीटिभी क्यामेरामार्फत ती व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । सांसद रामबहादुर विष्टले धितो कारोबार धरासयी बन्दै जाँदा साना लगानीकर्ता जोखिममा परेको र सेयर कारोबारमा लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद भीमसेनदास प्रधान, योगेश भट्टराई र राजेन्द्र गौतमले वर्षाका कारण देशको विभिन्न क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पीडितको उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद रेखा शर्माले नागरिकता ऐन संसद्मा अड्किएर बस्नाले धेरै नेपाली नागरिकताविहीन भएकाले सबैको सहमतिमा उक्त ऐन अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।