१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

इन्धन संकटका बीच श्रीलंका सरकारले सोमबारदेखि सरकारी कार्यालय र विद्यालय बन्द गर्ने



अ+ अ-

कोलम्बो । संकटग्रस्त श्रीलंका सरकारले यसै साताको सोमबारदेखि सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यालयहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । श्रीलंका तीव्र इन्धन अभावका कारण आफ्नो सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटमा परेको छ।

श्रीलंकाको शिक्षा मन्त्रालयले कोलम्बो सहरको सीमामा रहेका सबै सरकारी र सरकारी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अर्को हप्तादेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको डेली मिरर अखबारले रिपोर्ट गरेको छ।

आफ्नो विद्यमान इन्धन स्टकहरू द्रुतरूपमा घट्दै जाँदा श्रीलंका आफ्नो आयातका लागि भुक्तान गर्न विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न तीव्र दबाबमा छ । जसबाट देशको अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रहरूलाई ठप्प पारेको छ।

जसका कारण इन्धनका लागि उपभोक्ताहरू घण्टौँदेखि लामो लाइनमा बसेर देशभरका फिलिङ स्टेशनहरूमा स्वतःस्फूर्त विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका छन्।

“इन्धन आपूर्तिको गम्भीर सीमा, कमजोर सार्वजनिक यातायात प्रणाली र निजी सवारी साधन चलाउनमा कठिनाइलाई ध्यानमा राखी यो परिपत्र सोमबारदेखि न्यूनतम कर्मचारीलाई काममा जान अनुमति दिइएको छ”, सार्वजनिक प्रशासन तथा गृह मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ । यद्यपि स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कामलाई जारी राखिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

श्रीलंकाको शिक्षा मन्त्रालयले लामो समयसम्म विद्युत् कटौतीका कारण कोलम्बो सहरको सीमामा रहेका सबै सरकारी र सरकारी स्वीकृत निजी विद्यालयहरू अर्को हप्ता बन्द रहने घोषणा गरेको छ र शिक्षकहरूलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न भनेको डेली मिरर अखबारले बताएको छ।

श्रीलंकाले विगत केही महिनादेखि एक दिनमा १३ घण्टासम्म विद्युत् कटौतीको सामना गरिरहेको छ।

यस हप्ताको सुरुमा नगद संकटमा परेको सरकारले आर्थिक रिकभरीलाई सहज बनाउन र ऊर्जा र खाद्यान्नलाई कम गर्नका लागि कम्पनीहरूलाई उनीहरूको कारोबारको आधारमा २.५ प्रतिशत सामाजिक योगदान कर लगाउने, सार्वजनिक क्षेत्रका अधिकांश कर्मचारीहरूका लागि शुक्रबारलाई बिदाको रूपमा घोषणा गर्नेलगायत धेरै उपायहरू अनुमोदन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खाद्य संकट न्यूनीकरण गर्न सरकारी कर्मचारीलाई आगामी तीन महिनाका लागि हप्तामा एक पटक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

शुक्रबार श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले देशको दुई करोड २० लाख जनसंख्यामध्ये करिब चालिस देखि ५० लाखलाई खाद्यान्न अभावबाट प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने बताए।

विदेशी ऋण डिफल्टको परिणामस्वरूप तीव्र विदेशी मुद्रा संकटको साथ लगभग टाट पल्टिएको देशले अप्रिलमा उसले सन् २०२६ सम्ममा तिर्नुपर्ने लगभग २५ अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये यो वर्षका लागि लगभग सात अर्ब अमेरिकी डलरको विदेशी ऋण भुक्तानी स्थगित गरिरहेको घोषणा गरेको थियो।

श्रीलंकाको कुल विदेशी ऋण ५१ अर्ब अमेरिकी डलर छ।
इकोनमिक टाइम्सबाट