१९ माघ २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

नेपाललाई विश्व बैंकको रु ५ अर्ब ८७ करोड सहयोग



अ+ अ-

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि रु ५ अर्ब ८७ करोड उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्र्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासीनी र नेपालका लागि बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद जार्वोसबीच त्यस सम्वन्धी दुई अलग अतिरिक्त वित्तीय सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भएको हो ।

सरकारको प्राथमिकतामा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउनका लागि वैंकले उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो ।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासीनीले कोभिड–१९बाट प्रभावित शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानशील पुननिर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नतिजा सूचकमा आधारित नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमबाट मुलुकमा दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न  महत्वपूर्ण हुनेछ ।”
 
बैंकका निर्देशक जार्वोसले सम्झौता कार्यन्वयनसगैँ नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी एवं उत्पादनशील बनाई मानव पूँजीको विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,  “सबैका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच, बालिबालिका र किशोरकिशोरीका लागि गुणस्तरीय नतिजा प्राप्त गर्ने शिक्षा सिकाइमा समान पहुँच  सुनिश्चितताका लागि सहायताले सहयोग गर्ने छ ।”

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइएको थप सहायताले सार्वजनिक खरिद् वित्तीय व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन तथा अधिक उत्तरदायित्वका लागि नागरिक संलग्नताका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सघाउने विश्वास गरिएको छ ।