९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

म्याग्दीका पालिकालाई दुई अर्ब ११ करोड अनुदान



अ+ अ-

सङ्घीय सरकारले म्याग्दीका स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कूल रु दुई अर्ब ११ करोड ६१ लाख विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेट वक्तव्यको विवरणमा म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकालाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान शीर्षकमा सो बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

बेनी नगरपालिकाले रु ५१ करोड ४२ लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले रु ३३ करोड ८३ लाख र धवलागिरि गाउँपालिकाले रु २७ करोड ६७ लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।

यसैगरी मङ्गला गाउँपालिकाले रु ३१ करोड २९ लाख, मालिका गाउँपालिकाले रु ३५ करोड दुई लाख र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले रु ३२ करोड ३८ लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।

सङ्घीय सरकारले म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रु दुई अर्ब ६९ लाख र २०७७/७८ मा रु एक अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

सङ्घ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान, आन्तरिक आम्दानी र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन बाँकी अनुमानित बजेटलाई आधार मानेर स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र बजेट बाँडफाँटको प्रक्रिया थालेका छन् ।

धवलागिरिले चिकित्सक र इञ्जीनियर पढाउने

म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर चिकित्सक र इञ्जीनियर पढाउने भएको छ ।

मुनामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनको अध्यक्षमा मङ्गलबार बसेको कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

उत्कृष्ट एक–एक विद्यार्थीलाई चिकित्स र इञ्जीनियर बन्न अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनले जानकारी दिनुभयो ।

भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित गाउँपालिकामा चिकित्सक, इञ्जिनियरलगायत प्राविधिक जनशक्तिको कमी भएकाले ती विषय अध्ययनका लागि कार्यबिधी बनाउने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।