काठमाडौँ । सरकार जेठ १५ गते संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट भाषण गर्ने तयारीमा छ । त्यसका लागि जेठ १० गते नै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रश्तुत गरिसकेको छ । तर अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थविद्हरुले बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र नीति क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कस्तो ल्यायो रु यस बारेमा पनि विषयगत विद्वतवर्गहरुले छलफल र वक्तव्य जाहेर गरिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न, उद्योग धन्दा, कलकारखाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, चलचित्र, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । यतिबेला सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । यसै विषयमा अटोमोवाइल्सको क्षेत्रमा सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो र के कुरा थप गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापासँग कुराकानी भएको छ । कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यवसायीमैत्री र सन्तुलित आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्नु जरुरी रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष थापाले सरकारले अटोमोवाईल्समा कर बढाउने नभइ कर घटाउन माग गर्नुभयो । अध्यक्ष थापासँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रमलाई नाडाले कसरी लिएको छ ?
आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यवसायीमैत्री र सन्तुलित देखिएको छ । समग्र अटो क्षेत्रलाई समावेश नगरे पनि विद्युतीय सवारीलाई समेटेको छ । नाडाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सन्तुलित र सकारात्मक नै मानेको छौं । अटो व्यवसायीहरुका मागलाई समेटेको छ । समग्र निजी क्षेत्रको मागलाई समेटकाले राम्रो मानेका छौं ।
विगतका सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रमैत्री कार्यक्रम ल्याएन भन्ने गरिएको थियो, वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति निजी क्षेत्रमैत्री छ ?
नीति तथा कार्यक्रम नीजि क्षेत्रमैत्री भयो भनेर भन्न सक्दैनौं । तर जुन नीति तथा कार्यक्रमको रुपमा आएको छ । त्यसमा नीति क्षेत्रलाई पनि समेट्यो कि भन्ने कुराको आभास भएको छ । बजेटले यसलाई कसरी समेट्छ त्यो मुख्य कुरा हुन्छ । विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पनि कतिपय कुराहरु समेट्न खोजेको देखिन्थो तर, नीति तथा कार्यक्रम आएका कुरा बजेटमा देखिने गरेको छैन । त्यसैले बजेट नआएसम्म निजी क्षेत्रमैत्री भन्न सक्दैनौं ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ,बजेटमा अटो व्यवसायीहरुको सरकारप्रति अपेक्षा के–के हो ?
अटो क्षेत्र नेपालको अर्को ठूलो एउटा उद्योग हो । अटोमोवाईल्स उद्योगलाई सरकार वा नीति निर्माण गर्नेहरुले विलासिताका वस्तु र अनउत्पादक क्षेत्र भन्ने गरेका छन् । अटो क्षेत्र अत्यावश्यक वस्तुको हो भनेर नीति बनाउनु पर्छ । अनि मात्रै सहज हुन्छ । ४० वर्ष अगाडिको अटोमोवाईल्स क्षेत्रलाई हेर्ने जे सोचाई थियो । अहिले पनि त्यही सोचाइले काम गरेको छ । मानिसहरुलाई सवारी साधन अतिआश्व्यक्ता भित्र परिसक्यो । ट्रान्सपोटेशनको लागि सवारीको आवश्यकता पर्छ । नीति निर्माताहरुले समेत सवारीको प्रयोग गरेर काम गरिरहरका छन् । विगतमा विलाशिताका वस्तु मानियो तर अब परिर्वतन गरेर आवश्यकताको वस्तुभित्र राख्न जरुरी छ । उत्पादित वस्तुलाई सबैतिर पुर्याउने माध्यम पनि अटो क्षेत्र भएकाले यो उत्पादक पनि हो । त्यसैले विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा राख्नु हुँदैन । राखिएन भने उद्योगको रुपमा बिस्तार हुनसक्छ । अटो व्यवसायीहरु पनि नेपालमा नै एसेम्बल उद्योग खोल्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । अहिले भइरहेको सवारी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि जोड बल रहेको छ । तर यति ठूलो उद्योगलाई आयात प्रतिस्थापन गरेर नेपालमा उत्पादन उद्योग खोल्न सकिँदैन । नेपालको बजार,सरकारको नीति पनि हुनुपर्छ । आज एउटा नीति छ भोलि अर्को सरकार आउँदा अर्को नीति आउँछ । त्यति मात्रै नभएर एउटा व्यक्ति वा अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने बितिकै नीति परिर्वतन हुन्छ । त्यसैले व्यवसायीहरुले अर्बौंको लगानी गरेर ठूला–ठूला उद्योगमा लगानी लगाउने स्थिति पनि छैन । अर्को कुरा नेपालबाट सवारीको बाहिर निर्यात नहुने भएकाले नेपालमा नै हुने खपतलाई हेरेर उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र नेपालमा नै एसेम्बल उद्योग खोल्न तयार छ । दुई वटा उद्योग खोलिसकिएको छ । सवारी पार्टका उद्योगहरुबाट ५० प्रतिशत नेपालकै उत्पादनले धान्ने भइसकेका छन् । सरकारले उद्योगमैत्री नीति बनाएर सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले त्यस्तो नीति बनाए निजी क्षेत्र नेपालमा नै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योग खोल्न तयार छ । त्यस्तो हुनको लागि स्थिर, उद्योगमैत्री र व्यवसायीमैत्री नीति हुनुपर्छ ।
नाडाले आगामी बजेटमा समावेश गर्न कस्ता माग तथा सुझावहरु सरकारलाई दिनु भएको छ रु ती माग सम्बोधन हुने कस्तो अपेक्षा छ र अर्थमन्त्रीले कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारलाई हामीले आयात भइरहेको वस्तु सवारीहरुलाई अचानक आयात रोक्नु हुँदैन भनेका छौं । यस्तो गर्दा अहिले सरकारले सवारी आयातमा रोक लगाएको छ । त्यो राम्रो होइन । अहिले आयात रोकिएका निजी गाडी वार्षिक रुपमा १३ अर्बको मात्रै आयात हुने गरेको छ । त्यो सवारी आयात रोकिएको छ । अन्य मोटर साइकल, कमर्सियल सवारी,विद्युतीय सवारी खुल्ला रहेको छ । एउटा निजी सवारी साधन रोक लगाएको छ । तर सरकारलाई निजी सवारी साधनको राजश्व २०० प्रतिशत भन्दा बढी छ । ३० अर्ब बढी राजश्व उठ्छ सरकारलाई, सरकारले त्यता पनि हेर्नुपर्छ । सरकार चल्ने भनेकै राजश्वबाट हो । सरकारले सवारी आयात रोक्दा देशको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको छ । अहिले नै भोलिका दिनमा नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई विदेशी कम्पनीहरुले विश्वास नगर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसकारण आयातलाई खोल्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई सुझाव हो । प्रत्येक वर्ष सरकारको मुख्य ध्यान अटो क्षेत्रमा कर वृद्धिमा जाने गरेको छ । कर बढी उठाउनु पर्यो,राजश्व बढाउनु प¥यो भने अटोमोवाईल्समा बढाएपछि सरकारको राजश्व बढ्नेतिर ध्यान दिने गरेको छ । तर, अब सरकारले अटोमोवाईल्समा कर बढाउनु हुँदैन भन्ने माग हो । सवारी साधन अत्यावश्यक भइसक्यो । ग्रामिण क्षेत्रदेखि शहरसम्मलाई सवारी आवश्यक छ भने सरकारले यसलाई सबैले चढ्नसक्ने बनाउनु पर्छ । कर बढाउने होइन घटाउनु पर्छ । अहिले विश्वका अन्य देश भन्दा धेरै सवारी साधनमा कर तिरेर चढ्ने नेपालीहरु मात्रै हो । अमेरिका,भारत र चीनको भन्दा ४ गुणा बढी कर तिरेर एउटा नेपालीले सवारी साधन चढ्ने गरेको छ । फेरि सवारी साधन आयातमा कर सरकारले बढाउने हो भने समग्र चक्रमा मूल्य वृद्धि समेत हुने देखिन्छ । त्यो कुरालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं । आयात पनि छिटो खोल्न माग गरेका छौं । यो अनउत्पादनक क्षेत्र र विलाशिताका वस्तु होइन । क्षेत्रगत रुपमा सरकारले छुट्याएर सरकारले राजश्वको रुपमा लिनसक्छ तर अटोमोवाईल्सलाई राजश्वका रुपमा लिनु भएन भन्ने सुझाव हाम्रो हो । र सरकारले सवारी आयात रोक्ने कुरामा पनि निश्चित समय मात्रै हुनुपर्छ भनेका छौं । अर्थमन्त्री नाडाका मागप्रति सकारात्मक हुनु भएर नै सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ । आयात खोल्न कुरामा अर्थमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । असार मसान्तसम्म मात्रै हो भन्नु भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्ने, बैंकको ब्याजदर बढाउने र केही वस्तु आयातमा एलसी नखोल्ने नीति लिएको छ, यसले अटो व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
अटोमोवाईल्स क्षेत्रलाई एलसी खोल्न बन्दले मात्रै नभएर एलसी मार्जिन भन्दा अगाडिदेखि प्रभाव परेको छ । बैंकहरुमा तरलताको अभाव हुने वित्तिकै अटोमोवाईल्सलाई पहिला असर गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि बजारमा तरलताको अभवा भएसँगै अटो क्षेत्रमा समस्या परेको छ । त्यसपछि मार्जिन र आयात बन्दले अटो क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । वर्तमान अवस्था त सरकारले सवारी आयात खोलेपनि आयात भएका सवारी साधन बेच्न गाह्रो अवस्था छ । अटो व्यवसायीहरुले स्टक भएका सवारी साधनहरु समेत बेच्न नसकिरहेको अवस्था छ । बजारमा तरलताको समस्या नहटेसम्म अटो क्षेत्र प्रभावित रहन्छ । अहिले सवारी साधनको माग छ । अझ विद्युतीय सवारीको धेरै ठूलो माग छ । तर अटो व्यवसायीहरुले सप्लाई दिन सकिरहेका छैनौं । कतिपय विद्युतीय सवारी बजारमा अभाव वा कम्पनीहरु उपलब्ध गराउन सकेको छैन । बजारमा तरलता समस्याको कारण फाइनान्स नभएको कारण सवारी डेलिभरी दिन सकिएको छैन ।
आर्थिक शंकटको कारण सवारी साधन पनि विद्युतीय सवारीको आवश्यकता देखिएको छ, तर सवारी आयात रोक्ने पनि सरकारले भनिरहेको छ, विद्युतीय सवारीका विषयमा अटो व्यवसायीहरुको के छ तयारी ?
अबको भविष्य भनेको विद्युतीय सवारी साधनको नै हो । अझ एडभान्समा जाँदा हाइटोजन फिउल पनि आउला । जे भने पनि प्रतिस्थापन गर्ने भनेको पेट्रोल डिजेलको सवारी साधनलाई नै हो । हामी व्यवसायीहरु पनि त्यसमा सकारात्मक छौं । यो एकैपटक सम्भव पनि छैन । विकशित देशहरुमा समेत पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई पूर्ण रुपमा प्रतिस्थान गर्न सकेको छैन । विद्युतीय सवारी साधन धेरै उत्पादन गर्ने चीनमा समेत त्यो हुन सकेको छैन । तर, हामीले यसलाई बिस्तारै परिर्वतन गर्नुपर्छ । सरकारले त्यसलाई पोजेटिभ रुपमा लिएरको छ । अटो व्यवसायीहरु पनि सकारात्मक छौं । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथामिकता राखेर बोलेको छ । गत वर्षदेखि सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेको बुझिएको छ । नाडा पनि सकारात्मक छ । नेपालको लागि विद्युतीय सवारी साधन झनै आवश्यक हो ।
विद्युतीय सवारी प्राथमिकता दिँदै गर्दा सरकारले कस्तो नीति बनाउनु आवश्यक छ ?
सरकारले विद्युतीय सवारीको लागि नीति बनाउँदा दीर्घकालिन नीति बनाउनु पर्छ । पछिल्लो तीन वर्षमा जसरी विभिन्न नीति बने त्यस्तो बनाउनु भएन । सरकार र अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदैमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने र कर छुट दिने विभिन्न नीति बनेका छन् । त्यस्तो हुँदा व्यवसायीहरुको लागि राम्रो भएन । त्यस्तो नभएर अब सरकारले निश्चित समयको लागि नीति बनाउनु आवश्यक छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न सहज छ । अझ उत्पादनमा समेत सहज रहेको छ । उत्पादन गर्ने भए त्यही अनुसारको सहुलियत दिएर नीति सरकारले बनाउनु प¥यो । भारत,चीन लगायतका देशमा विद्युत सवारी साधन उत्पादकलाई सहुलियत दिएका छन् । त्यो खालको नीति नेपालले पनि बनाओस् । तर अहिले विगतको भन्दा ५०० प्रतिशतले विद्युतीय सवारीको माग बढेको छ । तर व्यवसायीहरुले दिन भने सकेका छैनौं ।
नाडाले सवारी साधन आयातमा सहुलियत र कर छुट मात्रै माग्ने काम गर्ने तर अन्य काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप लग्ने गरेको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो बाहिर भ्रम मात्रै हो । मैले सबै ठाउँमा भन्ने गरेको छु । बाहिरी मुलुकका मान्छे आउँदा सबै भन्दा पहिला हेर्न भनेको नेपालका सवारी साधन र सडक हो । कुनै पनि देशको विकास कस्तो छ भनेर हेर्दा त्यहाँको सडक र सवारी साधनले नै देखाउने गर्दछ । नेपालको सडक पूर्वाधार निर्माणको मोडालिटिमा प्रत्यक्ष योगदान रहेको छ । अटो क्षेत्रमा मात्रै १ लाख भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगार दिइरहेका छौं । अटो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको साढे ३ खर्ब लगानी रहेको छ । अटो क्षेत्रले मात्रै राज्यलाई २५ प्रतिशत राजश्व बुझाउने गरेका छौं । अटो क्षेत्रले माग मात्रै गर्यो राज्यलाई योगदान केही छैन भन्न मिल्दैन । अटो क्षेत्रबाट सरकारले राजश्व नउठ्ने हो भने कर्मचारी पाल्न समेत पुग्दैन । नाडाले सडक सुधार दस्तुर उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएर अहिले त्यहाँबाट अर्बौं राजश्व उठ्ने गरेको छ ।
