७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।जेठ २० गते सुनुवाइ भएर स्थगित गरिएको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुन लागेको हो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अग्राधिकार दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै

कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

एउटा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त नगरी संविधानविपरीत अर्को मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको भन्दै कांस्रेस सांसद केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश माग

प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधान न्यायाधीश पदका लागि प्रस्ताव गरिनु भएका सर्वोच्च अदालतका बरिष्टतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि

रुपन्देही २ का स्वतन्त्र उम्मेदवार डा कमल भुसाल पनि उम्मेदवारी…

काठमाडौँ । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का स्वतन्त्र उम्मेदवार डा कमल भुसाल पनि आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध अदालत पुगेका छन् ।

आलमविरुद्धको रिटको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा

काठमाडौँ । निलम्बित सांसद मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धको रिट आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । पूर्वमन्त्री समेत रहका नेपाली कांग्रेसका नेता

गभर्नरको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै, आजै आदेश जारी हुन सक्ने

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा अहिले सुनुवाइ भइरहेको छ । न्यायाधीशहरू

ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत दहन गरी ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ ।