काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

बैठकमा महालेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि छलफल हुँदैछ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्यसूची छ

संवैधानिक परिषदको सचिवालयले पाँच संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्य पदका लागि आवेदन दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकले साउन २० गतेबाट रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीश पदमा विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दिरा राना, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी

प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा संवैधानिक परिषद् बैठक चाँडै बोलाएर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।

छलफलमा बारका पदाधिकारीहरूले १४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कायम रहेकाले तत्काल संवैधानिक परिषदको बैठक राखी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीको

नेकपा (एमाले) ले सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्षलाई सकस हुने भएको