१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन
जवाफदेहिता निगरानी समितिमा नयाँ नेतृत्व चयन, संयोजकमा चापागाईं तथा सहसंयोजकमा…

काठमाण्डौं: द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा संक्रमणकालीन न्याय, कानूनी शासन र मानवअधिकारको प्रवर्द्धनका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको जवाफदेहिता निगरानी समितिको आज बसेको वैठकले आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । निगरानी समितिको संयोजकमा संवैधानिक तथा मानवअधिकार कानूनको क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं चयन भएका छन् । त्यसैगरी वैठकले सहसंयोजनको

दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुने गरी ऐन संशोधन नगर: निगरानी समितिको अपिल

काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न अपिल गरेको छ । समितिका संयोजक चरण प्रसाईले

स्वार्थ द्वन्द हुने गरी लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको कार्यभार दिएकोमा निगरानी…

जवाफदेहिता निगरानी समितिले स्वार्थ द्वन्द हुने गरी रवि लामिछानेलाई  गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु दिएकोमा निगरानी समितिको आपत्ति जनाएको छ ।

सरकार दण्डहीनतालाई संरक्षण एवं सस्थागत गर्ने कार्यमा निर्लज्जतापूर्वक लाग्यो: अधिकारकर्मी

पीडकलाई संरक्षण गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई पीडितको न्याय तथा मुलुकको

मानव अधिकारका उलंघनकर्तालाई जनप्रतिनिधि नबनाउन निगरानी समितिको माग

मुलुकमा बढ्दै गएको दण्डहीनताको अन्त्य गरी सुशासन, मानव अधिकारको सम्मान, स्वच्छ शासन प्रणाली तथा दिगो लोकतन्त्र स्थापनाका लागि मानव अधिकार

गम्भीर अपराधका पीडितको सत्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न अधिकारकर्मीको…

काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले गम्भीर अपराधका पीडितको सत्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न अपिल गरेको छ । जवाफदेहिता निगरानी