© 2023
८ मंसिर २०८१, शनिबार
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा आज बसेको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाले निष्प्रभावी भएको भनी प्रश्न उठाएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको बैठकले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको
षडयन्त्रहरू जंगबहादुरहरूले तलवारबाट भ्याउथे। आजभोली संविधानलाई अठ्याएका यिनीहरूले रक्तहिन तवरबाट भ्याउँछन्।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारी गरेपछि सरकारले निवास र सर्वोच्च परिसरमा ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी रोक्न
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग महाभियोग सिफारिस समितिले लिइरहेको पुरक बयान सकिएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पुरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन बुधबार (भोली) पनि महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बोलाइएको छ
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको बयान सकिएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का सदर गर्ने काममा आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गर्नु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समिति समक्ष बयान दिन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा समितिको कार्यकक्षमा पुग्नु भएको छ ।
मुख्य गरेर राणाले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको ,भ्रष्टाचार र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ,कार्यक्षमताको अभावरखराब आचरण भएको र
समितिको बैठकले कार्यबिधि र कार्यतालीका समेत पारित गरेको छ । समितिमा एक सदस्यका अनुसार महाअभियोगका बारेमा नागरिकहरु संग पनि पत्र
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
