© 2023
काठमाडौं । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले व्यक्तिगत पूर्वाग्रह साँधेर हचुवाका भरमा कुनै पनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सेवावाट नहटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नयाँ सरकार गठन भएर आर्थिक वर्ष सुरु भएकै पहिलो दिन केन्द्रले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको केन्द्रले
कर्मचारीतन्त्रले साँच्चै काम नगरेकै हो तरु यसको सहि उत्तर, हो ! अहिलेको कर्मचारीले तन्त्रले योग्यता अनुसार काम गरेको छैन। किनकि
सिंहदरबार भित्रको कर्मचारी व्यवस्थापनको त यो अवस्था छ भने सिंहदरबारले प्रदेश र स्थानीय तहका दुरदराजका प्रशासनको नीति र कार्यान्वयनको निगरानी
जब ब्यक्तिगत स्वार्थ र घेराबाट प्रशासन , राजनीतिक नेतृत्व बाहिर निस्किन्छ त्यसपछि मात्र उनीहरु सन्तुष्ट कर्मचारी भेट्टाउँछन्।
सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोग पास गरी जुनसुकै तहमा (संघ, प्रदेश र स्थानिय )वहालवाला कर्मचारीलाई उमेरहद नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको
सरकारले असमान ढंगले कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गरेको भन्दै तल्लो तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । बजेट घोषणाविपरीत सरकारले असमान ढंगले