९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

निर्वाचन आयोगलाई निर्देशिका सच्याउन डा देउवाको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा आरजु राणा देउवाले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई उम्मेदवारको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४)लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेको अवगत गराउँदै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारीका विषयमा हालै गरेको निर्णय सच्याउन डा देउवाले आग्रह गर्नुभएको हो ।

निर्वाचन आयोगले यही चैत २२ गते राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन लैङ्गिक समावेशी बनाउने सन्दर्भमा दिएको निर्देशनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिन राजनीतिक दलले उम्मेदवार मनोनयनमा महिलालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर यो निर्देशनको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा, ३८(४) विपरीत रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा देउवाले यस्तो प्रावधान सच्याउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा, ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ । निर्वाचन आयोगको यो पछिल्लो निर्देशनले संविधानको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै यो निर्देशिकालाई सच्याई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई उम्मेदवारीको व्यवस्था गर्न डा देउवाले निर्वाचन आयोगलाई अपिल गर्नुभएको हो ।

डा देउवाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “नेपालको संविधानको धारा, ३८(४) लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेकोबारे निर्वाचन आयोगलाई अवगत गराउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू र निर्वाचन आयोगका अन्य सदस्यज्यूहरुलाई नेपालको संविधानलाई उच्च सम्मान गर्दै यो निर्णय सच्याउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।”