काठमाडौँ ।दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को फ्रेमवर्क र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को घोषणाभन्दा पनि माथि उठेर भारतले नेपालको बिजुली व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
वर्षाको समयमा खेर जाने बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न नेपालले लामो समयदेखि प्रयास गरे पनि सफलता पाउन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ‘भारत– नेपाल संयुक्त भिजन’ जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा एकापसमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । यसबाट नेपालको क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्ने लामो समयदेखिको चाहनाले अब मूर्त रुप पाउने भएको छ ।
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त भिजनलाई ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा अथ्र्याउनु र त्यसमा सहमति जनाउनुले बढी भएको बिजुली सहजै रुपमा भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
संयुक्त भिजन नाम दिइएको उक्त सहमतिमा नेपालका केही ठूला आयोजना नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने, बजारको मागका आधारमा उपयुक्त पहुँच दिने उल्लेख छ । उपक्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा रहेको बिबिआइएनमा आबद्ध देशहरुलाई त्यसमा समेट्ने भन्ने घोषणा आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।
भारतको पछिल्लो सहमतिले नेपालमा बढी भएको बिजुली खेर नजाने सुनिश्चितता बढेको छ । अब नेपालको बिजुली बङ्गलादेशको बजारसम्म पुग्छ भन्ने सुनिश्चितता भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले हामी नेपालको बिजुली खरिद गर्छौं भनेर सार्वजनिक रुपमा नै प्रतिबद्धता जनाउनु पनि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र उहाँका भारतीय समकक्षी राजकुमार सिंहबीच भएको साइडलाइन वार्ताले पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सकेको हो ।
गत कात्तिकदेखि नेपालले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएका नुवाकोटका दुई आयोजनाबाट ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात भएको थियो । नेपालले एक्सचेन्ज मार्केटमा जान पाउने अनुमतिका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो ।
गत मनसुनमा मात्रै करिब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइलाई मान्ने हो भने झन्डै रु पाँच अर्ब बराबरको बिजुली खेर गएको थियो । निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट बिजुली लिनै पर्ने बाध्यताका कारण प्राधिकरणले आफ्ना विद्युत्गृह बन्द गर्ने वा कम उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको थियो ।
नेपालको बिजुली खरिद गर्छौं र बिबिआइएनमा आबद्ध देशमा समेत पहुँच दिन्छौँ भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीको घोषणाले आफूलाई हर्षित तुल्याएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल ९इपान०का उपाध्यक्ष मोहन डाँगीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको बिजुली निर्यातको प्रयासले सार्थकता पाएको उहाँको टिप्पणी छ । नेपालका निजी क्षेत्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बिजुुली बिक्रीका लागि प्रयास गर्दै आएको छ ।
नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड ९नेपेक्स० मार्फत बिजुली बिक्रीका लागि प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपि नेपेक्सलाई बिजुली बिक्रीको अनुमति भने दिइसकिएको छैन ।
भारतको पछिल्लो स्वीकार्यता तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताले लामो समयदेखि बन्द भएको विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए०का लागि समेत बाटो खुल्ने इपानको भनाइ छ । प्राधिकरणले विगत तीन वर्षदेखि पिपिए गरिरहेको छैन । यद्यपि, अर्धजलाशय र जलाशयुक्त आयोजनाको पिपिए भने रोकिएको थिएन ।
बङ्गलादेशले नेपालबाट सन् २०४० सम्म नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । विसं २०७५ भदौमा तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गर्नुभएको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुली आफूहरुका लागि आवश्यक रहेको बङ्गलादेशी अधिकारीको भनाइ रहेको थियो । बङ्गलादेशी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा राज्यमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा समेत संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।
यस्तै, २०७५ असोज २७ र २८ गते भारतको बैंगलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत बङ्गलादेशसँग संयुक्त रुपमा छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो ।
नेपालको कूल क्षमता ८३ हजार मेगावाट बराबर भए पनि आर्थिक र सम्भाव्य मानिएको ४३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दा त्यसको बजार खोज्न अब भाँैतारिनु पर्दैन भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा सन्देश प्रवाह भएको छ ।
प्रसारण संयन्त्र निर्माण भएका चालु आवमा नै नेपालको प्रणालीमा एक हजार ३०० मेगावाट बराबर बिजुली थप हुन जान्छ । हाल प्रणालीमा दुई हजार १५० मेगावाट बराबर बिजुली उपलब्ध छ । यद्यपि, हिउँदको समयमा भने नेपालमा सङ्कट नै छ ।
दीर्घकालमा नेपालमा पनि खपत बढाउने र बिजुलीको क्षेत्रीय बजारको खोजी गर्ने सरकारको प्रयासले सार्थकता पाउन थालेको ऊर्जा उद्यमी प्रकाश दुलालको टिप्पणी छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीको स्तरमा भएको घोषणा कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गर्दै अब नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रले मिहीन तरिकाले मिहिनेत गरेको खण्डमा बिजुली खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभयो ।
दुई देशका उच्च राजनीतिक तहमा नै भएको सहमतिले बिजुली व्यापारको ढोका खुलेको जानकारी दिँदै उहाँले लामो समयदेखि रोकिएको पिपिएसमेत खुल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
भारतले पहिलो पटक नेपालसँगको जलस्रोत र ऊर्जाका विषयमा वार्ता गर्दा आपसी समानता र सम्मानका आधारमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । यस्तै, भूटान, बङ्गलादेश, भारत र नेपालमा आपसी सहकार्यको संरचना तयार पार्ने र विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसबाट नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि मार्ग प्रशस्त भएको अर्थमा लिन सकिन्छ ।
भारतले आफ्नो प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न सहमति नदिँदा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजाने मार्ग प्रशस्त हुन सकेको थिएन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश लैजाने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।
पछिल्लो सहमतिअनुसार एक अर्का देशको प्रसारण प्रणालीमा एक रुपमा ल्याउने, सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, दुवै तर्फबाट बिजुलीको आयात तथा निर्यात गर्ने विषय समेटिएको छ । यसबाट असाध्यै ठूलो एवम् सकारात्मक प्रभाव पर्ने ऊर्जा उद्यमीहरुको विश्वास छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले नेपालले भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेशका लागि गरेको प्रयासका अलावा अन्य विषयमा पनि सहमति हुनु सुखद पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशले संयुक्त रुपमा जारी गरेको ६ बुँदामा समेटिएको ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ मा समानता, आपसी सम्मानका आधारमा एक देशले अर्र्को देशलार्ई विद्युत् क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग गर्ने उल्लेख छ । यो पनि अर्को महत्वपूर्ण विषय भएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
पछिल्लो सहमतिले सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत मार्ग प्रशस्त भएको छ । हालै मात्र सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल गोखरपुर निर्माणका लागि प्राधिकरणलाई रु एक अर्ब बराबर लगानीका लागि स्वीकृति दिएको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन १४० किलोमिटर लामो छ । नेपालतर्फ २० किलोमिटर र भारततर्फ १२० किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइनसमेत निकट भविष्यमा नै निर्माण सुरु हुनेछ । रासस
