७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

बक्यौँता नबुझाउने तीन क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार



अ+ अ-

काठमाडौं । पर्यटन विभागले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौँता रकम नबुझाउने तीन क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ती क्यासिनोलाई बक्यौँता रकम बुझाउन पाँच दिनको समयसीमा दिनुभएको थियो ।

बक्यौँता रकम बुझाउन दिइएको म्याद अवधिसम्म पनि ती क्यासिनोले सरकारलाई तीर्नुपर्ने बक्यौँता रकम नबुझाएका कारण आज पर्यटन विभागले सूचना प्रकासित गरी क्यासिनो बन्द गराउन गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्राचार गरेको पर्यटन विभागका होटल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत खेमराज जोशीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौँता रकम बुझाउन हामीले तीन क्यासिनो कम्पनीलाई पाँच दिनको समय दिएका थियौँ, उहाँहरूले बक्यौँता नबुझाएकाले बन्द गराउनका लागि पत्राचार गरेका हौँ ।”

पर्यटन विभागले दिएको जानकारीअनुसार रक इन्टरनेशनल प्रालि काठमाडौँको रु ३० करोड ३८ लाख, ह्याप्पी आवर काठमाडौँको रु ३० करोड १७ लाख र ओरियन्टल होटल्स (-याडिसन होटल) लाजिम्पाटको नाममा रु ३० करोड सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालन बापत तीर्नुपर्ने बक्यौता बाँकी छ ।

पटकपटक बक्यौता रकम बुझाउन क्यासिनो कम्पनीलाई पत्रचार गरिए पनि नबुझाएकाले क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १४ बमोजिम ती कम्पनीका इजाजतपत्ररअनुमतिपत्र रद्ध गरिएको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ सम्मको नियमित रोयल्टी र नवीकरण रु ९० करोड ५५ लाख ७६ हजार उठाउन बाँकी रहेको छ । हालसम्म १७ वटा कम्पनीले रोयल्टी बुझाई सरकारको खातामा रु ८७ करोड राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ ।