काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन ९मंसिर १०–१२० मा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरेका छन् । तर उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिने संकेत गरेका छन् भने नेता घनश्याम भुसाल पनि छलफलमा छन् ।
सर्वसम्मत नेतृत्वमार्फत ओली पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमै केही राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्ने योजनामा पनि छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता शीर्ष नेताहरूले एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएपछि तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राजीनामा गरेपछि पार्टीभित्र ओलीलाई चुनौती दिने उनकै हैसियतको अर्को नेता छैनन् ।
‘ओली शक्तिशाली अध्यक्ष बन्नेमा शंकै छैन, तर उहाँ निर्विकल्प पनि देखिन चाहनुहुन्छ । आफ्नो नेतृत्वमा पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटी नै सर्वसम्मत चयन गरेर पार्टीलाई एकछत्र नेतृत्व दिने उहाँको चाहना छ,’ दसबुँदे सहमति पक्षधर एमाले स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भन्छन् ।
एमालेका अरू नेताले पनि आगामी चुनावमा ओलीलाई राष्ट्रिय नेताका रूपमा चित्रण गर्ने र उनको वरिपरि राजनीति केन्द्रित गर्ने योजना बनाएका छन् । एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यसका लागि ओलीलाई पहिला पार्टीभित्र निर्विकल्प र सर्वमान्य नेताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीमै विवाद हुने र नेतृत्वका लागि अर्को प्रतिस्पर्धी आउँदा आफ्नै सहकर्मीलाई पनि समेट्न नसकेको सन्देश जान्छ ।’ उनका अनुसार यसबाहेक ओली आफ्नो परम्परागत समूहलाई सुदृढ गर्ने रणनीतिमा पनि छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङका अनुसार अहिले एमालेले धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेको हुँदा पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान सर्वसम्मत नेतृत्व चयन आवश्यक बनेको हो । ‘हामीले वडा, पालिका अधिवेशनमा पनि सर्वसम्मत भनिरहेका छौं । किनभने जतिसुकै प्रजातन्त्र भने पनि चुनावमा भाग लिइसकेपछि त्यसले केही तुष रहने देखियो,’ नेम्वाङ भन्छन्, ‘अहिले थुप्रै चुनौती सामना गर्दै अगाडि बढेका छौं । त्यसैले सर्वसम्मतिमार्फत एकढिक्का भएर अगाडि बढौं भन्ने नै जोड हो । सर्वसम्मत हुन सकेन भने निर्वाचन पनि हुन्छ ।’
सर्वसम्मत नेतृत्व छनोट गर्ने ओलीको प्रयास चुनौतीरहित भने छैन । उपाध्यक्ष रावलले अध्यक्षको दाबेदारीको घोषणा गरेका छन् । उनले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कार्यकर्तालाई निराश नबनाउने बताएका छन् । अर्का नेता भुसाल पनि साथीहरूसँग छलफलमा छन् । ‘अध्यक्षमा उम्मेदवारीको संकेत गरेका रावल सुदूरपश्चिमबाट फर्कनुभएको छैन, उहाँ फर्किएर छलफल गरेपछि स्थिति स्पष्ट हुन्छ,’ भुसालनिकट एक नेताले भने ।
दसबुँदे पक्षधरका अन्य नेता भने ओलीको प्रस्ताव कुरेर बसेका छन् । सम्मानजनक सम्बोधन भए उनीहरू ओलीलाई निर्विकल्प मान्ने योजनामा छन् । एमालेमा अब १५ सदस्यीय पदाधिकारी चयन हुने भएकाले आफ्नो परम्परागत समूह र असन्तुष्ट समूहलाई समेट्न ओलीका लागि सहज छैन ।
विगतमा ओलीको आलोचना गर्दै आएका एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली पनि अहिले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुँदा राम्रो सन्देश जाने बताउँछन् । ‘अहिले एमाले विशिष्ट अवस्थामा छ । पाँचदलीय गठबन्धन मिलेर एमाले हराउने योजनामा लागेका छन् । अहिले नै पार्टी विभाजित भएको छ । यो आफैंमा ठूलो चुनौती हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘पदाधिकारी, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा योग्यता, क्षमता क्रियाशीलताका आधारमा यहाँभित्रका सबै भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । होइन भने, आउने चुनावमा नकारात्मक परिणाम आउन सक्छ ।’एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरू पनि सर्वसम्मत नेतृत्वको पक्षमा छन् ।
‘देशको अहिलेको राजनीति र पार्टीको स्थितिलाई हेर्दा सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । त्यसले पार्टीलाई राम्रो गर्छ,’ केही दिनअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले भनेका थिए । पूर्वमाओवादी नेताहरू ओलीसँग व्यक्तिगत रूपमा संवादमा छन् । पछिल्लो समय पूर्वमाओवादी नेताहरू ओलीको प्राथमिकतामा नै छन् । एमालेभित्र संगठनमा बलियो बनी नसकेकाले पनि उनीहरू चुनावको जोखिम उठाउन इच्छुक छैनन् ।
ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्वको प्रयास गरे पनि पार्टीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई भने खुला राखेको छ । ओलीले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा एमालेले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई पनि महत्त्व दिएका छन् । ‘समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा आजको राजनीतिको यथार्थ हो । यस प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यस प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्ने गरी सुदृढ र लोकप्रिय बनाई राख्नुपर्द,’ विधान महाधिवेशनबाट पारित ओलीको प्रतिवेदनमा छ, ‘समाजमा लोकतन्त्रका लागि लड्ने र त्यसको अगुवाइ गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा पनि उन्नतस्तरको लोकतन्त्र अवलम्म्बन गर्नुपर्दछ । त्यसैले हाम्रो पार्टीलाई आन्तरिक लोकतन्त्र उन्नत भएको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका र सार्वभौमसत्तालाई प्रत्याभूत गरिनुपर्छ ।’
विधान महाधिवेशनबाट पारित ओलीको प्रतिवेदनमा पार्टीको सार्वभौमसत्ता सारतः पार्टी सदस्यमै निहित रहन्छ तथा पार्टीको नीति तथा नेतृत्व निर्माणको निर्णायक स्रोत पार्टी सदस्य नै रहने उल्लेख छ । एमालेले विगतमा पार्टीको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नीति, विधि र नेतृत्व निरुपण गर्दै आएको थियो । तर, विधि र नीति निर्माणको विषय नेतृत्व चयनको राप–चापबाट मुक्त रहन सकोस् र यससम्बन्धी बहस एवं निष्कर्ष वस्तुगत, सन्तुलित र सिर्जनात्मक बन्न सकून् भन्ने उद्देश्यले एमालेले प्रथम विधान महाधिवेशन ९असोज १५–१७० गरेको बताएको थियो ।
विधान महाधिवेशन एमाले पार्टी जीवनमा सुरु गरिएको नौलो अभ्यास र विशेष खालको प्रबन्ध थियो । नीति र विधि पास भएकाले चितवनमा हुने दसौं महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रित हुनेछ । महाधिवेशनले १५ पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गर्नेछ । जसमा १ अध्यक्ष, १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ४ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, १ उपमहासचिव र ७ सचिव हुनेछन् ।
सबै पदाधिकारी सम्मिलित १५ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय रहनेछ । केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीसहित स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीय रहनेछ । महाधिवेशनमा १ हजार ९ सय ९९ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । एमालेले शनिबार देशभर प्रतिनिधि चयन गर्दै छ । (आजको कान्तिपुरमा समाचार छ)
