प्रा. कृष्ण खनाल
काठमाडौँ — गायक पशुपति शर्माको गीत प्रकरण सेलाउन नपाउँदै संसद्मा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक चर्चामा आएको छ । सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्नु यो विधेयकको मुख्य प्रयोजन भनिएको छ । सांसदहरूले त्यसमा छलफल प्रारम्भ गरेका छन् । विधेयकमाथि विपक्षी दलका सांसदहरूले बढी चासोका साथ प्रश्न उठाउनु उनीहरूको राजनीतिक धर्म हो ।
यसबारे खास गरी सञ्चार प्रविधिका क्षेक्रमा त्रियाशील र चासो राख्ने नागरिकको विचार सर्वाधिक महत्त्वको हुन्छ । विधेयक पारित गर्ने बहुमतीय हतारो एवं सनातनी संसदीय औपचारिकताभन्दा यस विषयमा व्यापक र जानकारीमूलक बहस अपेक्षित छ ।सञ्चार प्रविधिमा चमत्कारी परिवर्तन आइरहेको छ, माध्यममा विविधता छ । अभिव्यक्तिका तौरतरिका र शैली बदलिएका छन् ।
सामाजिक सञ्चार अर्थात् सोसल मिडिया भनेर चिनिने यो माध्यमको पहुँच, प्रयोग र प्रभाव व्याफक छ । यसले व्यक्ति–व्यत्तिबीच प्रत्यक्ष सञ्चार र संवाद स्थापित गरेको छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यापक बनाएको छ, नयाँ आयाम थपेको छ । हाम्रो संविधानले पनि यसलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानप्रदत्त यो अधिकारलाई यस सन्दर्भमा पनि बुझ्नु आवश्यक छ ।
यसले परिवार, आफन्त र निकट सामाजिक एवं सरोकार समूहबीच पारस्पारिक सञ्चार र सम्बन्ध मात्र होइन, राजनीति र शासन–प्रशासनका परम्परागत संस्थागत एवं प्रयोगमा पनि परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । हरेक सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलगायत सार्वजनिक वा निजी सबैले अकाउन्ट खोलेका छन्, त्यसबाट सार्वजनिक सञ्चार स्थापित गरेका छन् । हामी डिजिटल गभर्नेन्सको युगमा प्रवेश गरिरहेछौं । निमेषभरमै मानिसका हातहातमा सूचना पुग्छ ।
उसले तत्कालै प्रतिक्रिया प्रवाह गर्न सक्छ र पक्ष–विपक्षमा जनमत बन्छ । यो प्रविधि र प्रयोगले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेका शासक, प्रशासक, नेतादेखि सेलिब्रिटी कोही पनि बोलीवचन, हाउभाउ र व्यवहारमा कतै चुके भने सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्छन्, जनमतको कठघरामा तानिन्छन् । सूचना प्रवाह संक्रामक पनि बन्दै छ, सकारात्मक नकारात्मक दुवै अर्थमा । सूचना प्रविधिको यो प्रभाव विश्व्यापी छ ।
यसले राजनीतिक सञ्चारमा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ । राजनीतिक उपयोगिता बढेको छ । यसको श्रेय फेसबुकका निर्माता मार्क जुकरबर्गलाई जान्छ । उनी सन् २००४ को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावका बेला डेमोक्र्याट उम्मेदवार जोन केरीका प्रचारक थिए । फेसबुकका डिजाइनर क्रिस हुग्स राष्ट्रपति ओबामाका सल्लाहकार भए । २००८ देखि अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनावको यो सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रभावकारी प्रचार माध्यम भयो ।
अहिले सोसल मिडिया चुनाव प्रचारप्रसारको अपरिहार्य माध्यम बनेको छ । नेपालमा पनि यसको प्रयोग बढ्दो छ । यो ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनका लागि जनमत परिचालनको सशक्त माध्यम प्रमाणित भएको छ । अरब स्प्रिङ भनेर चर्चित ट्युनिसिया, इजिप्टलगायत मुलुकको आन्दोलनमा सोसल मिडिया खास गरी फेसबुक अभियान सर्वाधिक हावी भएको थियो । कहाँ कतिखेर प्रदर्शनका लागि जम्मा हुने, कसले सम्बोधन गर्दै छ आदि सबै कार्यक्रम फेसबुक स्टाटस र सेयरिङबाट प्रचारित हुन्थे ।
परम्परागत रूपमा उपयोग गरिँदै आएका छापा खबर, रेडियो, टेलिभिजनको उपयोगिता सीमित भएको छ । राजनीति र राज्य सञ्चालन सम्बन्धमा जनमत प्रतिबिम्बन गर्ने शताब्दी पुराना यी माध्यमको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । परम्परागत प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ साँघुरो भएको छ । पत्रपत्रिका र रेडियो टीभीबाट टाढा रहँदा पनि राजनीतिक सञ्चारबाट कोही वञ्चित हुँदैन । अनलाइन संस्करण, मोबाइल सेल फोनका माध्यमबाट सेकेन्डभरमा हातहातै समाचार पुग्छ । सरोकारवाला उपभोक्ताले तत्कालै प्रतिक्रिया दिन सक्छ र उसैगरी त्यो सम्प्रेषित पनि हुन्छ ।
सूचना प्रविधिको पछिल्लो स्वरूप खास गरी विभिन्न एप्स र सञ्जालको प्रयोग व्यक्ति र समूहको स्वेच्छामा आधारित छ । उसले जतिखेर जसरी चाह्यो प्रयोग गर्न सहज भएको छ । संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर उसले आफूलाई घरपरिवार, समुदाय, पेसाव्यवसाय मात्र होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सार्वजनिक नीति र व्यवहारसँग समेत जोड्न सक्छ । प्रविधिको यस्तो विकासले भूमण्डल नै व्यक्तिका हत्केलामा पुर्याइदिएको छ । यसले एकातिर व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अत्यधिक फराकिलो ठाउँ दिएको छ भने अर्कातर्फ अनुकूल जनमत निर्माण र तत्काल दबाबका लागि सञ्जालयुक्त तयारी मञ्च पनि उपलब्ध गराएको छ । सञ्चारको यो प्रगति र विस्तार स्तुत्य छँदै छ, सँगसँगै थुप्रै चुनौती र प्रश्न पनि छन् ।
ट्विटर, फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्रामलगायतबाट तत्कालै विचार, अभिमत, प्रतिक्रिया दिन सजिलो भएको छ । यसले शासकवर्गलाई तर्साएको छ । उसले कुनै नीतिगत निर्णय लिनु र कार्यान्वयनका लागि कदम चाल्नुभन्दा पहिले नै त्यो सामाजिक सञ्चारको विषय बन्छ । तत्कालै भाइरल बन्न सक्छ । यो निर्बाध छ, नियन्त्रण त पछिको कुरा हो । सरकार प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त्यसलाई फिर्ता लिन वा स्थगन गर्न बाध्य हुन्छ । सरकार र नेताहरूको लोकप्रियताको मापन पनि यसैबाट हुन थालेको छ । परिणामस्वरूप सत्तामा बस्नेहरू यसलाई आफू अनुकूल नियमन गर्न हतारमा छन् ।
सोसल मिडियाको धार दुवैतिर लाग्ने कर्दजस्तै छ । सकारात्मक, नकारात्मक दुवैखाले उपयोग भएको छ । सामाजिक सञ्चारका सन्दर्भमा यसको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको यो घटना र व्यक्तिमाथि निजात्मक टिप्पणी र फ्रतिक्रियाकेन्द्री छ, संत्रामक पनि छ । यस विषयमा व्यापक जानकारी र बहसको ठाउँ छैन । विषयको गहिराइमा नपुग्दै जनमत भाइरल बन्ने खतरा हुन्छ । त्यसका दृष्टान्त छन् ।
केही वर्षयता यसको दक्षिणपन्थी राजनीतिक उपयोग बढेको विश्लेषण छ, युरोप अमेरिकामा । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई केही दृष्टान्तका रूपमा लिने गरिन्छ । रूस र चीनले यसको कठोर नियमन गरेका छन् ।
दुवैमा सरकारप्रति असहमति, असन्तुष्टि वा फरक दृष्टिकोण राख्न निषेधित छ । चीनमा फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्रामलगायत कतिपय पश्चिमा माध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उसले आफ्नै भर्सनका सामाजिक सञ्जाल विकास गरेको छ, सर्च इन्जिन बनाएको छ । राजनीतिभन्दा व्यवसायमुखी नीति लिएको छ । रूस वा चीन हाम्रा लागि नियमनको उदाहरण होइन, हुन सक्तैन ।
सरकारले संसद्मा पेस गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकलाई फराकिलो र व्यापक सन्दर्भमा हेर्नु आवश्यक छ । विधेयकले सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धनका लागि भने पनि यो व्यावसायिक एवं व्यापारिक नियमनमुखी छ । हाम्रो शासकीय चरित्र व्यवसाय व्यापारमा राजस्वको आशा देखाएर निजी लाभको चलखेललाई बढी ठाउँ दिने प्रवृत्तिको छ । राजस्व र व्यावसायिक/व्यापारिक आँखाले मात्र हेर्न हुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यावसायिक एवं व्यापारिक उपयोगबीच गम्भीर रूपमा भिन्नता स्थापित गर्नु जरुरी छ । अन्यथा नियमनको पहिलो सिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन सक्छ ।
लोकतन्त्रमा सोसल मिडियाको नियमन गर्ने कुरा विवादित छ । स्वतन्त्रताका पक्षबाट यसको नियन्त्रण वा नियमन सम्भव छैन भन्ने दृष्टिकोण छ । नियमन भनेको निषेध हो । सरकारले उपभोक्ताको चेतना र विवेकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, सम्मान पनि । यो आफैं नियमित हुन्छ । अतिसार विचार आफैं औचित्यहीन हुन्छ र फ्याँकिन्छ भन्ने बुझाइ पनि छ । व्यक्तिले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्राम, जीमेलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकबाट उपलब्ध उपभोग सुविधाका लागि राज्यको अनुमति अनिवार्य कुरा होइन ।
त्यसमा हुने केही विज्ञापनबाट उठाउन सकिने करका लोभमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जोखिममा राख्नु उचित होइन ।व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजन फरक कुरा हो । यसको भिन्नता विधेयकले छुट्याउन सकेको पाइन्न । उदाहरणका लागि कुनै विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न ऐन चाहिन्छ । त्यो नै नियमनको अस्त्र हो । त्यो ऐन वा नियमन विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र त्यहाँ अपेक्षा गरिने प्राज्ञिक स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुनु हुँदैन । ऐनले त्यसको प्रतिरक्षा र संवर्द्धन गरेको हुनुपर्छ ।
विधेयकमा यो ऐनअनुसार चलाइने मुद्दा हेर्न एउटा छुट्टै सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव छ । यो अदालत अर्धन्यायिक चरिक्रको देखिन्छ । यसको नियुत्ति सरकारबाट हुन्छ र उसैप्रति उत्तरदायी रहने देखिन्छ । यो विचारणीय कुरा हो । कानुन आफैंमा ठीक बेठीक हुँदैन, यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ र मुलुकको न्यायपालिकाले त्यसको कसरी व्याख्या गर्छ, महत्त्वपूर्ण हो । लोकतन्त्र र संविधान प्रतिकूल सरकारले ऐन प्रयोग गर्दा त्यसलाई अवैध घोषणा गर्ने काम न्यायपालिकाको हो ।
सञ्चार प्रविधि र त्यसको प्रयोग विधिमा पर्याप्त जानकारी नभएकाका लागि विधेयकको भाषा बोधगम्य छैन । म पनि यसका विविध पक्ष बुझ्न सक्तिनँ तर यो विधेयक आममानिसको सरोकारमा पर्छ । नेपालमा सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने मानिस करोडभन्दा माथि छन् । राजनीति गर्नेका लागि पनि यो माध्यम सबैभन्दा सजिलो छ । चाहे प्रधानमन्त्री हुन् वा विपक्षी दलका नेता वा अरू कोही, सबैका फेसबुक र ट्विटर अकाउन्ट छन् ।
आफ्ना कुरा पोस्ट गर्छन्, राजनीतिक सञ्चार स्थापित हुन्छ । सूचना प्रविधिले कैयौं युवालाई स्वरोजगारी दिएको छ । यो विधेयक ती युवामाझ पनि छलफल अपेक्षित छ । नेपालमा कैयौं फेसबुक प्रयोगकर्ता ग्रामीण महिला र निरक्षर छन् तर उनीहरूले सहजतासाथ एप्स डाउनलोड गरेका छन् । जानीनजानी कैयौं पोस्ट लाइक र सेयर गर्छन् । विधेयकले त्यसलाई निरुत्साहित नगरोस्, रोक नलगाओस् । (कान्तिपुर दैनिकबाट साभार)
