७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

भारत सरकारद्वारा मदर टेरेसाको संस्थालाई विदेशी दाताबाट सहयोग लिन रोक



अ+ अ-

नयाँदिल्ली । भारतमा मदर टेरेसाले स्थापना गरेको परोपकारी संस्थाले विदेशबाट आर्थिक सहयोग लिन पाउने अनुमति नवीकरण गर्न भारत सरकारले अस्वीकार गरिदिएको छ।

भारतमा मिशनरीज अप च्यारिटीसँग हजारौँ इसाई ननहरू आबद्ध छन्। उनीहरू टुहुरा बालबालिकाका लागि सञ्चालित आश्रयस्थल, विद्यालय, क्लिनिक र हस्पिसको रेखदेखमा खट्छन्।

भारतको गृह मन्त्रालयले 'केही प्रतिकूल निवेशबारे पत्ता लागेकाले' मिशनरीज अफ च्यारिटीको दर्ता नवीकरण अस्वीकार गरिएको जनाएको छ।

चरमपन्थी हिन्दूहरूले उक्त संस्थाले आफ्ना कार्यक्रमहरूको आडमा धर्मप्रचार गर्न तथा मानिसहरूलाई धर्म परिवर्तन गराएर इसाई बनाउन खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन्। तर मिशनरीज अफ च्यारिटीले त्यस्ता आरोपको खण्डन गरेको छ।

सोमवार एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उसले संस्था नवीकरणको आफ्नो आवदेन अस्वीकृत भएको पुष्टि गरेको छ। यो विषय टुङ्गोमा नपुगुन्जेलसम्म आफूले कुनै विदेशी खाता नचलाउने उसको भनाइ छ।

उक्त संस्थाको खातामा गत वर्ष विदेशबाट प्राप्त २७.३ करोड रुपैयाँ बाँकी भएको र अहिले कुल १०३.७६ करोड रुपैयाँ भएको विवरण द हिन्दूले प्रकाशित गरेको छ।

रोमन क्याथोलिक नन मदर टेरेसा म्यासडोनियाबाट भारत आएकी थिइन्। टेरेसाले मानवसेवाका लागि नोबेल पुरस्कार पाएकी थिइन्।

उनको निधन सन् १९९७ सेप्टेम्बर ५ मा भयो। त्यसको १९ वर्षपछि पोप फ्रान्सिसले उनलाई सन् २०१६ मा 'सेन्ट' घोषणा गरेका थिए।

नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले भारतमा च्यारिटी तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायतामा कडाइ गर्न खोजेको छ।

सरकारी नीतिका कारण गत वर्ष ग्रीनपीस र एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलका ब्याङ्क खाताहरू रोक्का भए।