१२ मंसिर २०८१, बुधबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

कोरोनासंग लड्न सरकारले अपनाउनुपर्ने रणनीति : डा. रवीन्द्र पाण्डे



अ+ अ-

ब्यबहारिक रुपमा भन्नुपर्दा भारतले जहिलेसम्म लक डाउन गर्छ, त्यो बेला सम्म नेपालले पनि लक डाउन गर्नुपर्छ । अन्यथा उताको महामारी यता आउने डर हुन्छ । भारतले अझै १ महिना लक डाउन गर्छ । भारतले छिटो लक डाउन खोल्यो भने पनि नेपालले सिमा क्षेत्रमा पुरै लक डाउन गर्नुपर्छ ।

दैनिक काम गरेर खाने व्यक्ति, अति निम्न आय भएका व्यक्ति तथा कोरोना संक्रमणले बेरोजगार भएका व्यक्तिलाई राज्यले महिनाको १५,००० (नगद तथा ५० किलो चामल राहत दिनुपर्छ) भोको पेटले लक डाउन पालना गर्न गाह्रो हुन्छ ।

स्थानीय निकायले प्रति परिवार के कति राहत दिने भनेर सरकारले निर्देशन दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले रोग नियन्त्रण तथा राहत कार्यक्रम चलाउनु पर्छ ।

सुरक्षा निकायलाई बोर्डरमा बाक्लो गस्ती तथा सिमानाका बासिन्द्लाई राहत सहित जनचेतना प्रदान गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै राज्यले गाउँ जाने बाध्यता भएका तर सहरमा फसेका व्यक्तिहरुलाई २(३ दिनको समय दिएर गाउँ जाने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कोष, सांसद बिकास कोष जस्ता कार्यक्रमको बजेट राहतमा खर्च गर्नुपर्छ ्र पहिले मान्छेको ज्यान बचाउनु ठूलो कुरा हो ।

बिरामी हेर्न नमान्ने प्राइभेट अस्पताललाई राज्यले लिनुपर्दछ,्र यसमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन ।

त्यस्तै औषधि उपकरण खरिद अनियमितता गरेका सबैलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ ्र यसो गरेमा भ्रष्ट डराउने अवस्था आउँछ ।

यो महा बिपद्मा भ्रष्ट्राचार गर्ने, कमिसन खाने, सेटिंग मिलाउने, सक्रिय भएर काम नगर्नेलाई देशद्रोहको मुद्दा लगाएर जेल हाल्नुपर्छ । कालोबजारी गर्नेलाई पनि देशद्रोहको मुद्दा चलाउनु पर्छ ।

प्रत्येक वडामा सुपथ मूल्य पसल खोल्नुपर्छ,्र जनतालाई सुगम हुनेगरी अत्यावश्यक बस्तु तथा औषधिको उपलब्धतामा ध्यान दिनुपर्दछ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रि , राजनैतिक लाभको पदमा बसेका व्यक्ति आदिले आफ्नो कमाइको ५० प्रतिशत राज्यकोषमा दाखिल गर्नुपर्दछ ।

बिद्यालय, अस्पताल, सेवाग्राही सरकारी कार्यालय, निजि कार्यालय आदिले अनलाइन कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ ।

कोरोना परिक्षण गरेर नेगेटिभ देखिएका मजदुरलाई उद्योगमै खाने, बस्ने, काम गर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्छ ।

कोरोना संक्रमण परिक्षणको दायरा बढाएर कोरोना नेगेटिभ भएकाहरुबाट कार्यालय, पसल लगायतका काम गराउनुपर्छ ्र कोरोना भाइरस हराउन लामो समय लाग्न सक्छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर सुरक्षितरूपमा काम गर्ने प्लान बनाउनु जरुरी छ ।

सातै प्रदेशका ठूला अस्पताल वा मेडिकल कलेजलाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा बिकास गर्नुपर्छ ्र हरेक जिल्ला अस्पतालमा कोरोना जाँचको ब्यबस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारले चीन, भारत, ध्ज्इ देखि अन्य सम्भब ठाउबाट कोरोना जाच किट , एएभ् तथा भेन्टिलेटर ब्यबस्था गर्न बिभिन्न कुटनीतिक च्यानल प्रयोग गर्नुपर्दछ ्र

आइसीयु तथा भेन्टिलेटर चलाउने जनशक्ति हामीकहाँ कमी छ, सयौं डाक्टर तथा नर्सलाई भेन्टिलेटर चलाउने तथा आइसीयुमा काम गर्ने तालिम दिनु अपरिहार्य छ ्र दक्ष जनशक्ति नभए उपकरणको कुनै अर्थ हुँदैन ।

स्वदेश आउन चाहने नेपालीलाई स्वदेश ल्याएर ३ हप्ता क्वारेन्टाइनमा राखेर घरफिर्तीको बाताबरण बनाउनुपर्छ ।

कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमा मन्त्रीहरु मात्र होइन सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मठ बिज्ञहरुलाई राख्नुपर्छ ।