नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङले राज्यका सबै संयन्त्रहरुमा गतिरोध भइरहने हो भने सङ्कटकाल सिर्जना हुने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ । नेता गुरुङले मुलुकमा अहिलेको जस्तै न्यायालय, संसद् तथा राजनीतिक गतिविधिहरुमा डेडलक भइरहने हो भने सङ्कटकालको स्थिति सिर्जना हुनसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समयका घटनाक्रमलाई नियाल्दा संसद् विघटन र संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवहेलना गर्ने कुरा भइरहेकोले देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको बताउनुभयो ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा नेता गुरुङले देशलाई स्वतन्त्र र बलवान बनाइराख्न फेरि एकपटक राजनीतिक शक्ति मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । नेता गुरुङले नेपालमा अहिले न्यायालयमा भइरहेको अवरोधका कारण सबै शक्तिहरु गतिहीन बनिरहेको र यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिहरुले नेपाललाई क्रिडास्थल बनाउने बताउनुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा उहाँले एमसीसी सम्झौता देशको हितविपरीत रहेको पनि बताउनुभयो ।
यो सम्झौता अमेरिकाको नेपालमा सैन्य शक्ति सञ्चालन गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउनुभयो ।अमेरिकाले नेपालमा सैन्य रणनीति साझेदारीका लागि अहिलेसम्म आफ्ना तीन वटा रणनीति खेलेको बताउनुभयो । उहाँले सैन्य रणनीतिमा लैजान यसभन्दा पहिला पनि अमेरिकाले नेपाललाई आईपीएसको अङ्ग बन्यो भनेर घोषणासमेत गरिसकेको तर पछि विरोधका कारण सुनसान बनेको बताउनुभयो ।
नेता गुरुङले एमसीसीको माध्यमबाट सैन्य रणनीति बनाउने चाल पनि कमजोर बनेपछि अमेरिकाले देशमा भएका सरकारका अङ्गहरुलाई निस्तेज बनाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो । प्रस्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङसँग समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्वार्ता ।
राष्ट्रिय भेलामा आएका प्रतिनिधिहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर फर्किए । के सन्देश लिएर फर्किए ?
यो महाधिवेशन विगतका महाधिवेशनभन्दा र अन्य पार्टीको महाधिवेशनभन्दा अलिक नयाँ उचाइमा नै वैचारिकरुपले छलफल गर्ने, वैचारिकरुपले देशका समस्याहरुका बारेमा छलफल गर्ने र बुझाइमा एकरुपता कायम गर्ने सवाल र मुलुकको सङ्कटको निकासका लागि, मुलुकको रणनीति, कार्यनीति, कार्यदिशालगायतका मुद्दाहरुका बारेमा बढीभन्दा बढी विचारमा नै केन्द्रित भएर छलफल भयो भन्ने लाग्छ । त्यसकारण वैचारिक महाधिवेशनका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । अरु पार्टीहरुले खाली सङ्गठनात्मक विषयहरुमा अभ्यास गरे । हामी धेरै वैचारिक प्रश्नमा नै केन्द्रित रह्यौँ ।
आठ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा, अधिवेशनमा छ दिनसम्म त दस्तावेजमा मात्रै केन्द्रित भयो । बाँकी एक दिन विधानमा केन्द्रित रह्यो । अर्को एकदिन सङ्गठनात्मक विषयमा केन्द्रित रह्यो । बढी राजनीतिक दस्तावेजमा नै केन्द्रित भएको हुनाले वैचारिकरुपले एकरुपतामा बुझाइमा लैजाने, प्रयास र पहल यो महाधिवेशनबाट भएको छ । वैचारिकरुपले राखिएका प्रस्तावहरुका सन्दर्भमा पनि अहिलेको विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र त्यसको सन्दर्भमा नेपालको परिस्थिति र नेपालको आगामी कार्यभार, के हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लगायतका तमाम खालका विषयहरुमा नयाँ विचारका साथ, नयाँ दृष्टिकोणका साथ आफ्ना रणनीति र कार्यनीति प्रश्नहरुलाई उठाइएको छ ।
एउटा बहसको सुरुआतत गरेको छ भन्ने लाग्छ । लेफ्ट मुभमेन्टमा दोस्रो विश्वयुद्धदेखिका यता उल्लेखनीयरुपमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । अरु सामान्य खालका डेमोक्रेटिक रिभोल्युसनहरु भएको भएता पनि समाजवादी क्रान्ति सफल हुन सकेको छैन । कतिपय सफल भएका मुलुकहरुमा पनि पछिल्लो समय एक प्रकारले कमजोर भएको प्रतिक्रान्ति भएको परिघटनाहरु छ । त्यसो भएकाले यो के कारणले यस्तो पैदा भयो भन्ने प्रश्न नै मुलरुपमा त्यसको सेन्ट्रल पोइन्ट त्यहीँ छ ।
तपाईं लामो समयदेखि पार्टीमा मुख्य भूमिकामा क्रियाशील हुनुहुन्छ, विगतका प्रतिवेदन र यस प्रतिवेदन हेर्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मूल्याङ्कन गर्दा वा हिजोका महाधिवेशनहरुमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजहरु र यसपटकको फरक के छ ? माओवादी विस्तारै लोकतान्त्रिक हुँदै आएको हो ?
लोकतान्त्रिकरण भनेको त एउटा बुर्जुवा लोकतान्त्रिकरण हो । बाह्यरुपमा उठेका तर्कहरुको पछाडि त पूँजीवादी लोकतान्त्रिक खालको कुरा हो । हामीले भनेको डेमोक्राइजेशन जनवादीकरणको कुरा हो । अन्तरजनवादको कुरा हो । त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दा विचार निर्माणको तहमा पनि म्याक्सिममरुपले लोकतान्त्रिक वा डेमोक्रेटिक विधिलाई अवलम्बन गरेर छलफल अन्तरक्रिया गर्दै विभिन्न तहमा छलफल गर्दै लगेर अन्त्यमा महाधिवेशनबाट छलफल गरेर एउटा संश्लेषण गर्ने डेमोक्रेटिक विधि हो । यो विधिलाई म्याक्सिममरुपले प्रयोग गर्ने प्रयास भएको छ । यही नै फाइनल भन्ने कुरा पनि होइन । यो त थालनी भएको छ । यो सिङ्गो पार्टीभित्र पनि छलफल र बहस भइरहन्छ ।
होल नेपालको फ्रन्ट मुभमेण्टमा पनि छलफल बहस भइरहन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिकै प्रश्नमा एउटा महत्वपूर्ण अध्याय बन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसकारणले विचारको तहमा पनि अहिलेको क्राइसिसहरुलाई कसरी विमोचन गर्ने, अहिलेको विद्यमान सङ्कटहरुलाई लेफ्ट म्ुभमेण्टमा देखा परिरहेका समस्याहरु र चुनौतीहरुलाई कसरी सामना गर्ने र समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने ? नेपालको समाजवादी क्रान्तिको नयाँ मोडल के हो ? विगतको बनिबनाउ प्रकारको मोडेलले मात्रै त अबको सन्दर्भमा चलिरहन कठिन छ । नयाँ मोडेल पनि स्थापित भइसकेको छैन । सबै अभ्यासमा छ । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा अभ्यासमा छ ।
विभिन्न मुलुकहरुको समाजवादी क्रान्तिको मोडल के हुनसक्छ भन्ने ? नेपालको सन्दर्भमा पनि क्रान्तिको मोडल के हुनसक्छ ? भन्ने विषय नै मूल विचारलाई केन्द्रविन्दु बनाएर वहसको थालनी भएको छ । यो एउटा डेमोक्रेटिक विधि अवलम्बन गरेर नै विचारमा एउटा संश्लेषण गर्दै जाने कुरा हो भन्ने लाग्छ ।
अहिले हाम्रो तत्कालको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने एउटा भूगोलको नेतृत्व लामो समयदखि कांग्रेसले गरिरहेको छ, अर्को वामपन्थी छ । अबको धार बढी लोकतान्त्रिकतिर जान्छ कि वामपन्थी धारतिर जान्छ ?
अहिलेको सिस्टम संविधानको दस्तावेज हो । सम्झौताको सिस्टम हो । पूँजीवादी पार्टीहरुले परम्परागत खालको पार्लियामेण्टको सिस्टममा नै बढी जोड दिइरहेको अवस्था छ । र लेफ्टहरुले भन्ने गरिरहेको विषय र खासगरी माओवादीहरुले भन्ने गरिरहेको विषय के हो त भन्दा परम्परागत पार्लियामेण्टली सिस्टमबाट असल अगाडि उठ्नुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेको कुरा हो । संविधान बन्ने प्रक्रियामा यो सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा बन्यो । लेफ्ट र कम्युनिष्टहरुले भनेको कतिपय कुराहरु सम्बोधन भएका छैनन् । तर पनि सम्झौताको संविधान बनेको हुनाले विगतकालको तुलनामा एक चरण अगाडि छ । अग्रगामी छ ।
यसमा गणतन्त्र जो स्थापना भएको छ । त्यो गणतन्त्र लेफ्ट र पूँजीवादी पार्टीहरुको सहकार्यबाट गणतन्त्र स्थापना भएको छ । विशुद्ध पूँजीवादी पार्टीहरुले मात्रै गणतन्त्र स्थापना गरेको भए यो मात्र बुर्जुवा डेमोक्रेसी भनेर रहन सक्थ्यो । तर त्यसमा कम्युनिष्टहरु पनि सहभागि छन् । त्यसकारण यो जनवादी गणतन्त्र दिशातर्फ उन्मुख गराउने प्रयास पक्कै पनि अन्तरनिहित छ । पूरै जनवादी गणतन्त्र भइसक्यो त ? यो पनि भन्न नसकिएला, विशुद्ध यो पूँजीवादी गणतन्त्र मात्रै हो त ? परम्परागत खालको पूँजीवादी पार्लियामेण्ट मात्रै हो त भन्दा त्यो पनि भन्न नसकिएला ।
नेपालको एउटा आफ्नै मौलिक किसिमको आफ्नै विशिष्ट टाइपको गणतन्त्र स्थापना भएको छ । प्लस त्यसमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीलगायतका फण्डामेण्टल राइटहरुलाई जोड्नुपर्छ भन्नेलगायतका केही मौलिक प्रश्नहरु पनि जोडिँदै गइरहेका छन् । पार्लियामेण्टली सिस्टममा पनि मिश्रित किसिमको, हामीले भनेको सहमतीय पार्टीसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाउनुपर्छ भनेर भनेका थियाै। अहिलेको स्थितिमा मल्टीपार्टी डेमोक्रेसीलाई नै मान्दाखेरी मल्टीपार्टी डेमोक्रेसीकै प्रिन्सिपलअनुसार सबै पार्टीको समानुपातिक खालको प्रतिनिधित्व होस्, राज्यका अङ्गहरुमा र सबैको प्रतिनिधित्वका साथै सरकारका कुरा किन नहोस्, अन्य अङ्गहरुमा किन नहोस् । राज्य निर्माणको प्रक्रियामा सबैलाई रिप्रेजेन्टेटिभ खालको सिस्टमबाट लैजाउँ ।
कम्युनिटीस्तरमा पनि प्रोपोसनल रिप्रेजेन्टेटिभ सिस्टमबाट लैजाउँ । मल्टिपार्टीको रेसियोमा पनि एउटा प्रोपोसनल रेसियोमा रिप्रेजेन्टेटिभ सिस्टममा लैजाउँ । त्यसो गर्दा कम्युनिटी बेसिसमा पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक प्रकारको विविधितायुक्त समाजलाई एकरुपतामा ल्याउन जरुरी छ । त्यसको लागि पनि प्रोपोसनल रेसियोमा सबैको पार्टीसिपेटरी खालको सिस्टममा लैजानुपर्छ । पार्टीहरु पनि विविध वर्गहरु भएको समाजबाट बनेको भएकोले कुनै न कुनै पार्टीले कुनै न कुनै विचार त बोकेको हुन्छ । त्यसकारणले सबै किसिमका विचारहरुलाई अटाउने खालको थलोका रुपमा लैजानुपर्छ ।
त्यसका लागि प्रोपोसनल रेसियोबाट उपयुक्त हुने खालको, सरकारमा पनि त्यो उपयुक्त हुने खालको मोडलबाट लैजानुपर्छ । सत्तापक्ष र विपक्ष बनाउने खालको मोडलबाट मात्रै नजाउँ । दुई वटा पार्टीको सिस्टमबाट जस्तो अमेरिका, भारतले दुई पार्टीको सिस्टम अभ्यास गरेको छ । उनीहरुको सम्बन्धमा उनीहरुको राष्ट्रियताको हिसाबले उनीहरु सुरीर छन् । सक्षम छन्, सबल छन् । त्यस हिसाबले दुई पार्टीको सिस्टमको अभ्यास गर्दा पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भएन । तर नेपाल जस्ता मुलुकमा दुई पार्टी सिस्टमबाट जाँदा नेपालको राष्ट्रियता जोखिममा पर्छ । अस्थिरता र अराजकता बढ्दै जान्छ । राज्य स्थिरता र स्थायित्व कायम रहँदैन त्यो नहुने बित्तिकै बाह्य शक्तिहरुले खेल्ने ठाउँ पाउँछ । त्यसकारणले गर्दा नेपालको डेमोक्रेसी पनि खतरामा पर्न सक्छ ।
अहिले प्राप्त भएका उपलब्धी पनि खतरामा पर्न सक्छ । त्यसबाट राष्ट्रियता पनि खतरामा पर्न सक्छ । त्यसकारणले गर्दा सबै दलहरुको समानुपातिक रुपमा पार्टीसिपेटरी डेमोक्रेसीका रुपमा लैजाउँ भन्ने ढङ्गले पहल गर्न खोजेको हो । तर तत्कालको परिस्थितिम कांग्रेस र एमाले सहमत हुन सकेनन् । नसक्दा रुपमा परम्परागत खालको डेमोक्रेसी सत्ता पक्ष र विपक्ष जस्तो बनेको छ । तर हामी अभ्यास के गरिरहेका छौँ भन्दा सहमतीय मोडलबाट लैजानुपर्छ, हरेक राष्ट्रिय मुद्दाहरुको सन्दर्भमा, प्रमुख मुद्दाहरुमा एउटा सहमतिको मोडलबाट लैजानुपर्छ । विधिले सत्ता र विपक्षमा उभ्याइदिएको भए पनि अभ्यास हामीले सहमतीय डेमोक्रेसीबाट हुनुपर्छ भनेर संसद्मा म्याक्सिममरुपले सहमतीय मोडलाबाट लैजानलाई प्रयास गरेका थियौँ । विगतकालमा एकआपसमा सफल पनि भयौँ । सरकारमा सबैलाई सहभागी गराउन नसके पनि सदनमा आएका विधेयकहरुमाथि सहमतीय डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्दै गएका थियौँ ।
तर पछिल्लो समयमा घटनाक्रममा सिस्टमप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा नै कतिपय साथीहरुमा अलि ब्याक भएको जस्तो अनुभुति भयो । संसद् विघटनको कुरा, संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने कुरा, गर्दै जाँदा अन्ततोगत्वा, निषेधको चिन्तन प्रक्रियाबाट जान थालियो । यो त परम्परागत पुरानै मोडलमा जान्छ । पुरानै मोडलमा जाँदा सिस्टम पनि डेडलक हुन्छ । सिस्टम रन हुँदैन, व्यवस्थापिका, पार्लियामेण्ट रन हुँदैन । अदालत रन हुँदैन । सरकारलाई पनि समस्या पर्न थाल्छ । चारैतिर राज्यका अङ्गहरु शंकटग्रस्त बन्दै जान्छ, संविधानले फंक्शन गर्न सक्दैन, डिफंग हुँदै जान्छ ।
त्यो हुँदै जाने क्रममा सङ्कटकालको कुरा आकर्षित हुन खोज्छ । सङ्कटकाल आकर्षित भयो भने बाह्य शक्तिहरुले प्ले ग्राउण्ड बनाउने ठाउँ पाउँछ । त्यसैले अबको दिशा फेरि पनि दलहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने हो भने सहमतीय मोडलबाट लैजाने हो भने यो सिस्टमलाई पनि रन गर्न सकिन्छ । सिस्टममा भएका त्रुटि कमी कमजोरी अनुकूल समयमा संशोधन गर्दै लैजान सकिएला । तर सहमतीय मोडेलबाट लैजान सकिएन भने सिस्टम कोल्याप्स मात्रै नभई देशै रक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भन्ने प्रकारको च्यालेन्ज उठेको छ । अहिलेको च्यालेन्ज त्यही नै हो ।
के हामी सङ्कटग्रस्त परिवेशमा छिर्दै छौँ ?
दुई वटै सम्भावनाहरु उत्तिकै छ । यदि हामीले बुद्धिमतापूर्ण ढङ्गले सहमतीय मोडेलको डेमोक्रेसीलाई अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने यो सिस्टम रन हुन्छ । कन्टिन्यू रन हुन्छ । पार्लियामेण्ट पनि रन हुन्छ । अदालत पनि रन हुन्छ । राज्यका सबै अङ्गहरु आफ्नो सीमा कमी कमजोरीका बाबजुद पनि कन्टिन्यूली जान्छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ । आवधिक प्रकारको निर्वाचन हुन्छ ।
त्यसले एउटा प्रकारको सिस्टमले सहज ढङ्गले जान्छ । त्यसो भयो भने बाह्य शक्ति केन्द्रहरुले जति खेल्ने भनेर सोचेको थाहा नपाउने ढङ्गले परोक्षरुपमा अलग कुरा भयो । प्रत्यक्षरुपले खेल्ने ग्राउण्ड बन्दैन । त्यो रुपले लैजान सकिन्छ र देशलाई एकाधसम्म रक्षा गर्न सकिन्छ । यदि यो वेबाट जान सकिएन भने अहिले त डेडलकको अवस्था छ संयन्त्र । यो डेडलक लम्बिँदै गयो भने यसलाई निकास दिन सकेन डेडलक लम्बिँदै गयो भने स्थिति सङ्कटकाल आकर्षित हुन्छ । सङ्कटकाल आकर्षित हुने बित्तिकै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा प्रावधान छ ।
सङ्कटग्रस्त मुलुकहरुको सङ्कट व्यवस्थापनको कुरामा उसले पठाउने मोडेलमा त्यो आकर्षित हुनसक्छ । पठाउने मोडेलबाट गयो भने यो भूराजनीतिक स्थिति, नेपालको यो अवस्था यो स्थितिमा के हुन्छ भने डिसिजन मेकिङ अथोरिटी सबै विदेशीको हातमा जान्छ । एक प्रकारले मुलुकको स्वाधीनता गुम्छ । यो अवस्थामा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय तनावको अवस्था छ । उक प्रकारले द्वन्द्वउन्मुख अवस्थामा जो विश्व परिवेश गइरहेको छ । यो अवस्थामा नेपाल एउटा प्लेग्राउण्ड बन्न सक्छ । सैन्य दृष्टिकोणले, रणनीतिक दृष्टिकोणले एउटा प्लेग्राउण्ड बन्ने र बनाउने दिशातर्फ जान्छ । एकप्रकारको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रतर्फ जान सक्दैन भन्न सकिँदैन । त्यसो भएको हुनाले यो अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट यो गइरहेको छ ।
यसका लागि विशेष गरेर यहाँका दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, सत्तापक्ष अलि ब्याक हटेर प्रतिपक्षलाई साथमा लिने काम गर्न किन नसकेको ?
अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा सत्तापक्ष नै बरु लचकतामा उभिएको देखिन्छ । सहमति र समझदारीका रुपमा जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सक्रिय बैठकहरु गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । सभामुखज्यूले पनि पटकपटक सर्वदलीय बैठक, कार्यव्यवस्था, कार्यपरामर्श समितिकै बैठकहरुको पहल गरिरहनुभएको छ । तर जति पहल गरे पनि अहिलेसम्म निचोड निस्किएको छैन । वान टू वान पनि नेताहरुबीचमा अनौपचारिक रुपले त हुन नसक्ने भन्ने कुरो भएन । तर ती सबैका बाबजुद अहिलेसम्म निकास निस्किएको छैन । एउटा सहमतिको विन्दुमा पुग्न सकिरहेको छैन ।
सहमतिको विन्दुमा पुग्न नसक्नुको कारण के हो भने एउटा तथ्य राष्ट्रियताको मुद्दामा कमन पोइन्टमा उभिन जरुरी छ । त्यहाँ उभिन सकेको छैन । दोस्रो जतिसुकै विमपत रहे पनि अहिलेको सिस्टम रन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कमन पोइन्टमा पुग्न जरुरी छ । त्यसमा कमन पोइन्टमा पुग्न सकेको छैन । डेमोक्रेटिक सिस्टम रन गर्ने कुरामा कमन पोइन्टमा पुग्न नसक्नु र राष्ट्रियताको रक्षाका विषयमा कमन पोइन्टमा पुग्न नसकेको कारणले गर्दा नै मेजर र फण्डामेण्टली इस्यूहरुमा कमन पोइन्टमा पुग्न नसकेको कारणले यो सङ्कट पैदा भइरहेको छ ।
त्यसो हो भने जनतासमक्ष किन नजाने, राजनीतितक मुद्दा पनि जान्छ नि ?
यो हामीले एक प्रकारले सबैलाई भनिरहेका छौँ । यद्यपि प्रस्तुती गर्ने क्रममा आ आफ्नो भाषा, शैली, फरक होला । तर कन्टेन सहमति, समझदारी हुनुपर्छ, वार्ता, सहमतिकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ, एकले अर्कोलाई निषेध गरेर होइन । नेपालको अहिलेको कमजोर राष्ट्रियताको परिवेशमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने मोडेलबाट जान थाल्यो भने एकछिन एउटाले अर्को, अर्कोले अर्कोलाई आत्मतुष्टि हुनसक्ला । तर त्यसको गम्भीर प्रकारको परिणाम यो सिस्टम ड्यामेज हुने, त्यो हुँदा बाह्य शक्ति केन्द्रहरु खेल्ने र यो सम्भावना बढी खतरा देखिनेछ ।
त्यसकारण बाह्य राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा द्वन्द्वउन्मुख स्थिति नरहेको, तनावको स्थिति नरहेको भए स्ट्राटेजीकै रुपले नेपाललाई प्लेग्राउण्ड बनाउने खालको परिस्थिति नभएको भए इन्टरनल सिस्टमको बारेमा मात्रै कुरा भएको भए सिस्टम यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ । सिस्टम बनाएर समृद्धि गर्ने कुरा हुनस्क्थ्यो होला । तर अहिले सिस्टमभित्र मात्रै छिरेर डिबेट गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले जे छ त्यसलाई फलो गर्दै मुलुकको स्वाधीनताको रक्षालाई एउटा विन्दुसम्म स्थिरता र स्थायीत्वको विन्दुसम्म लैजानसक्यो भने त्यहाँबाट सिस्टमको बारेमा फेरि रिभ्यू गर्दै संविधानमा कहाँ अधुरा र अपूरा छन्, कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई फेरि सुधार गर्दै संशोधन गर्दै लैजान सकिन्छ ।
अझ स्पष्टभन्दा निर्वाचनको कुरा हो, किन नजाने निर्वाचनमा ?
निर्वाचन भन्ने कुरा मुलुकको परिस्थितिको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सापेक्षतामा निर्वाचनको कुरा हुँदो रहेछ । निरपेक्षरुपले इलेक्शन सही पनि हुँदैन । गलत पनि हुँदैन । कुन पृष्ठभूमिमा इलेक्शन हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरामा भर पर्छ । उदाहरणका लागि विगतकालमा दरबारले फरक इलेक्शनको कुरा पनि गरे । ज्ञानेन्द्रले पनि इलेक्शनको कुरा गरे । त्यो बेलाको निर्वाचनले कता लग्यो त ? मुलुक प्रतिगमनको दिशातिर गयो ।
अग्रगमनको दिशातर्फ लगेन । त्यसकारण अबको इलेक्शन पनि व्यवस्थाले परिलक्षित गरेको तोकिएको समयमा इलेक्शनको टार्गेट बनाएर मुभ गर्न सक्यो भने देशले मानेको, संविधानले मानेको समयमा निर्वाचन भयो भने त्यो सम्भव छ । त्यही पनि गर्न सकिने, नसकिने चुनौतीको विषय छ । तर डेटलाइन भन्दा दायाँ बायाँ गरेर चुनावको कुरा गरे त्यो हुँदैन । यो त ग्यारेन्टी छ । अहिलेको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको सन्दर्भमा मिटटर्म, अर्ली, त्यो असम्भव छ । त्यो डिसास्टर गराउने प्रक्रियाको एक स्टेप हो ।
राजनीति सम्भावनाको खेल भनिन्छ, जतिबेला पनि सहमति हुनसक्ला वा विमति होला, तर संविधानले तोकेको निर्धारित समयसम्म जुन बेला इलेक्शन तोकिएको छ, त्यो बेलासम्म डेडलक रहने अवस्था देखियो होइन ?
सके हामीले अगाडि नै डेडलक फुकाउनु पर्छ । त्यसको विकल्प छैन । फुकाउने प्रयास गर्नुपर्छ । सकएन भने पनि इलेक्शन तोकिएको संविधानले परिलक्षित गरेको डेटलाइनमा निर्वाचन गर्नैपर्छ । त्यो बेलामा पनि सकिएन भने अहिलेको डेडलकभन्दा बढी गम्भीर प्रकारको सङ्कट पैदा हुन्छ । त्यसैले इलेक्शन गर्नका लागि पनि संविधानले तोकेको समयमा गर्न सक्यो भने इलेक्शन गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ ।
संविधानले नचिनेको इलेक्शनको कुरा गर्न थाल्नुभयो भने त्यो असम्भव छ नेपालको परिवेशमा । अनस्ट्याबिलिटी गेम खेलिरहेको अवस्थामा कसरी यो सिस्टमलाई ड्यामेज गर्ने, कसरी अङ्गहरुलाई ड्यामेज गर्दै लैजाने, भनेर यस्तो योजनाको गेमहरु खेलिरहेको अवस्थामा बेटाइम इलेक्शन गर्न थाल्यौँ भने त्यही इस्यूलाई उठाएर संवैधानिक कि असंवैधानिक ? जुन बेलामा पायो त्यही बेलामा इलेक्शनको कुरा उठाउने हो भने जनमतसङ्ग्रह किन नगर्ने भनेर प्रश्न उठ्छ । धर्मनिरपेक्षताको घटनालाई लिएर जनमतसङ्ग्रहको कुरा उठाए पनि भयो । राजतन्त्र, गणतन्त्रको इस्यूलाई लिएर जनमतसङ्ग्रह गर्न सकिन्छ । त्यो हुँदैन भन्ने आधार के हुन्छ । संविधानले तोकेको समयावधिमा नगर्नेबित्तिकै जनमतसङ्ग्रह गर्न पाइँदैन भनेर कसरी भन्न सक्छ । समस्या त्यहाँ पैदा हुन्छ ।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले खेलिरहेको छ भन्ने कुरा आयो, सिङ्गो दल छ कि दलभित्रका केही कार्यकर्ताहरुलाई लिएर खेलिरहेको छ ?
प्रतिपक्षले भनिरहेको मध्यावधि चुनावको कुरा वा अर्ली इलेक्शनको कुरा, समस्या इलेक्शनमा गएपछि छिनोफानो हुन्छ भनेर एउटा ढङ्गको सोचाइ हुनसक्छ । तर यस पछाडिको परिणाम राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको क्यालकुलेशन नगरी यो इस्यू उठेको हो । यही पोइन्टबाट विदेशीहरुले खेल्ने ग्राउण्ड पैदा हुन्छ । किटानीसाथ भन्न सकिन्छ, संविधानले तोकेको समयमा त इलेक्शन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने भइरहेको बेलामा संविधानले नचिनेको समयमा चुनावको प्रश्न उठाउने बित्तिकै चुनाव हुँदै हुँदैन । त्यो समयमा इलेक्शनको प्रश्त उठ्ने बित्तिकै जनमतसङ्ग्रहको कुरा तेर्सिनेछ ।
जनमतसङ्ग्रहको कुरा तेर्सिएपछि मुलुक द्वन्द्वमा जानेवाला छ । गणतन्त्र पक्षधर वा राजतन्त्र पक्षधर वा हिन्दूराज्य धर्मनिरपेक्षता आदि कुनै न कुनै मुद्दामा द्वन्द्वमा जानेवाला छ । नेताहरुको महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी सोच, अहंकारवादी सोच, नै सबैभन्दा बढी चलखेल गर्ने हो विदेशीहरुले । सहज प्रकारको एउटा नर्मल स्थितिमा लैजानेभन्दा पनि विध्वंसक स्थिति कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? त्यो हो । अस्थिरताको लाइनमा जाने कि, स्थिरताको लाइनमा जाने ? त्यहीँ नै खेलिरहेको छ ।
एमसीसीको सपना त यहीँ तुहियो त ?
निश्चितरुपले एमसीसीको प्रश्न पनि यहीँ उठ्ने गरेको छ । एमसीसीको इस्यूका बारेमा अहिले बाह्य शक्तिहरु खेल्ने क्रममा दुई, तीनवटा बाटो हेरिरहेका छन् । त्यसमध्येमा पहिलो बाटो उनीहरुको जोडबल कहाँ हो भन्दा, नेपाल एउटा स्ट्राटेजिक पार्टनरशीपमा लैजाने जोडबल त्यहाँ हो । स्ट्राटेकिज पार्टनरशीपमा भन्नाले एक प्रकारको सैन्य रणनीति साझेदारी हो । सैन्य रणनीतिका साझेदारीमा लैजाने पश्चिमा शक्तिहरुको जोडबल हो ।
आइपीएसको अङ्ग बनाउने, सदस्य बनाउने, यो एकप्रकारको सैन्य गठबन्धनमा लैजाने एक प्रकारको प्रयास हो । त्यो प्रयासस्वरुप विगतकालमा कसरी सुरु गरेका हुन्छन्, सायद मौखिकरुपले हुन्छ हुन्छ सहमतिमा जनाएको जस्तो बुझिन्छ । त्यसले गर्दा अमेरिकाले नेपाल आइपीएसको पार्ट बन्यो भनेर पनि घोषणा गरेको छ । तर तत्काल त्यो बेला पार्टीभित्र स्ट्रङ्ली विरोध गर्यौँ । यो सैन्य गठबन्धनमा जाने ? के हो नेपालको संविधान, नेपालको परराष्ट्रनीति, असंलग्न सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त, यी मूल्यमान्यताभन्दा विपरीत ढङ्गले जाने ? भन्ने कुरा भएपछि त्यो हुन सकेन ।
त्यसपछि दोस्रो बाटो के खोज्यो भने एमसीसीको बाटो खोज्यो । भन्दा आर्थिक परियोजना भन्ने त्यस बारेमा हो भने विगतकालमा अरु मुलुकहरुसँग अरु दातृ निकायहरुसँग गरेको सम्झौताको मोडलमा जान किन तयारी भएन ? त्योभन्दा नितान्त फरक ढङ्गले स्ट्राटेजिक मोडेलमा आयो । स्ट्राटेजिक मोडलले संविधान निस्क्रिय बनाउने, राष्ट्रिय कानून, सरकार निस्क्रिय गराउने, सरकारभन्दा माथिल्लो अङ्गका रुपमा एमसीसी अकाउन्ट गठन गर्ने त्यो संविधान र कानूनको दायराभित्र चल्न नपर्ने नेपालको, अमेरिकी एमसीसी कानूनअनुसार चल्नुपर्ने, सबै सार्र्वभौम अधिकार उसले प्रयोग गर्ने, नेपालको तर्फबाट डेलिकेट गरेर उसले एग्रिमेण्ट गर्न सक्ने, उसले गरेका काम कारवाहीको बारेमा नेपालले अनुगमन पनि गर्न नपाउने, निरीक्षण गर्न नपाउने, सेना ल्याएको छ भने पनि चेक गर्न पाउँदैन । हतियार लिएर आएको छ भने पनि चेक गर्न पाउँदैन । कहीँ आपराधिक घटना भए पनि मुद्दा लाग्दैन ।
त्यहाँ अदालतको मुद्दा लाग्दैन । भनेपछि यो स्ट्राटेजिक रुपले सार्वभौम अधिकार नै खण्डन गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने एउटा जाबो सहायतासम्बन्धी सम्झौता लागू गर्न ? यो किन पैदा भयो त ? यो आर्थिक आवरणमा ल्याएको सैन्य योजना हो । त्यो सैन्य योजना एग्रिमेण्ट गराउन सदनबाट सक्यो भने संविधान निस्क्रिय भयो । सरकार निस्क्रिय हुन्छ । राज्यको संसद् निस्क्रिय हुन्छ । सरकारका प्रमुख अङ्गहरु निस्क्रिय गराउँछ । अदालत निस्क्रिय गराउँछ, अदालतले मुद्दा लगाउन पाउँदैन । संसद्ले निगरानी गर्न पाउँदैन । सैन्य कसरत गर्न सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्छ ।
त्यसकारणले दोस्रो बाटो यो खोजेको हो । यो पनि डेडलक भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तेस्रो बाटो पनि मुभ गरिरहेको छ । तेस्रो बाटो भनेको सिस्टम ड्यामेज गराउने, अनमिन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आवरणमा बाह्य शक्तिहरुले खेल्ने ग्राउण्ड बनाउने दिशामा जान्छ । पहिलो बाटो उनीहरुले सकेनन्, दोस्रो र तेस्रो बाटोमा कसरत चलिरहेको छ ।
एमसीसीबाट अमेरिकाले क्रिडास्थल बनाउने, हाम्रो सीमा विवाद छ, अमेरिका र भारतले बिआरआई माध्यमबाट चीन, नेपालभित्र पसेर अन्य धेरै कुराहरु गर्ने शङ्का गर्छन, अब के हुन्छ, भारत, चीन, अमेरिका आ–आफ्ना परियोजना लिएर नेपालमा पस्न चाहिरहेका छन् ?
बिआरआईको सन्दर्भमा उसले कुनै पनि ट्रम अफ कण्डिसनहरु राखेको देखिँदैन । एउटा प्रोजेक्ट रन गर्नका लागि जुन मुलुक सहमत हुन्छ, त्यो मुलुकले आफूले सकेको शेयर गरेर पूर्वाधार निर्माण गरौँ । भन्ने बाहेकका अन्य परिस्थिति केही राखेको छैन । त्यसैले बिआरआईको प्रश्नलाई एमसीसीसँग तुलना गर्न मिल्दैन । सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने प्रश्न र आर्थिक सहायता वा अन्य परियोजना सञ्चालन गर्ने कुराको बीचमा आकाश र धर्तीको फरक छ । विगतकालमा युएसएडले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमहरु छ । ब्रिटेनको डिएफआइडीले प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । जर्मनको जेटिजेडले प्रेजेक्टहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । स्वीट्जरल्याण्डको एसटिसीसँग पनि सम्झौता भएको छ । जापानको जाइका, वल्र्ड बैंक, एडिबीहरुसँग सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौताको मोडेलमा जान किन तयारी भएन ? आर्थिक परियोजना भए त्यसमा जानुपर्छ नि । त्यसैले अरु प्रोजेक्टहरुसँग तुलना गर्न सकिन्छ तर बिआरआईसँग एमसीसीको तुलना गर्न सकिँदैन ।
चीनले पनि लगानी सुरक्षाका लागि केही न केही उपाय खोज्ला नि ?
लगानी उसले एक पैसा पनि गरेको छैन, अहिलेसम्म । एमसीसीले त एक पैसा पनि लगानी गरेको छैन । अहिले जे जति भएको छ, नेपालको आफ्नै खर्चले गरिरहेको कुरा छ । जनरल्ली रुपले सुरक्षाको सन्दर्भमा जनरल्ली हुने कुरा एउटा पाटो हो ।
त्यो त नेपाल सरकारले आफैँले सुरक्षा दिन्छौँ, भनिरहेको छ । अरु सबैलाई नेपाल सरकारले गर्ने सुरक्षाको बारेमा विश्वस्त हुने, एमसीसीको लागि मात्रै नहुने भन्ने हुन्छ र ? त्यसकारण स्ट्राटेजिक परियोजना र आर्थिक परियोजनाको बीचमा आकाश र धर्तीको फरक छ । एउटै रुपमा तुलना गर्नुनै ठूलो गल्ती हो ।
