२५ फाल्गुन २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

वामदेवको संवैधानिक नियुक्ति ‘होल्ड’ मा



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा नेकपा नेता वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्धको रिट सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ । अदालतमा नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया नहुँदा गौतमविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रोकिएको छ । गौतमको मुद्दा तत्काल किनारा नलाग्दा संवैधानिक नियुक्ति रोकिएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नियुक्ति ‘होल्ड’ मा परेको हो । सर्वोच्चको प्रारम्भिक सुनुवाइले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनको विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक नियुक्ति ‘होल्ड’ भएको हो ।

१६ असोजदेखि संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको सो मुद्दा एक महिनादेखि स्थगन भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश र कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण नियमित प्रक्रियाका मुद्दा प्रभावित हुँदै आएको छ । गौतमको सांसद पदसम्बन्धी विवादमा पहिलो दिन रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरिसकेका छन् । बाँकी रहेका कानुन व्यवसायीको बहसका लागि पेसी तोकिए पनि कोरोनाका कारण सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको छ । गौतमका तर्फबाट बहस सकिएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिउत्तर दिएपछि मुद्दाको सुनुवाइ सकिनेछ । तर, कोरोनाका कारण लामो समयदेखि सुनुवाइ प्रभावित भएको छ ।

हाल संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । एक जना न्यायाधीश अनुपस्थित भएमा पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्दैन । गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १ असोजमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन् । सो मनोनयनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै ५ असोजमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई ‘थप संवैधानिक नियुक्ति नदिन’ र संवैधानिक इजलासमा थप सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।

गौतमको मुद्दा मात्रै होइन, कोरोना महामारीका कारण हाल सर्वोच्चमा इजलासको संख्या घटाइएको छ । साथै नियमित सुनुवाइ हुने धेरै मुद्दा स्थगनको सूचीमा राखिएको छ । सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै अदालतमा उपस्थित हुँदा मास्क अनिवार्य लगाउन र सामाजिक दूरी कायम गर्न केही दिनअघि मात्रै सूचना निकालेर सचेत गराएको छ । राजधानी दैनिक