९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट सोमबार सार्वजनिक हुने



file photo
अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी सोमबार परिमार्जनसहित चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

आज धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गत असार १ गते प्रस्तुत बजेटमा सामान्य परिमार्जन गरेर प्रस्तुत गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माणको तयारी पूरा भइसकेको छ । यही भदौ ३१ ग्ते सार्वजनिक गर्नेछौँ ।”

मुख्यमन्त्रीले बजेटका नीति कार्यक्रम यसअघि सदनबाट पारित भइसकेकाले सोही नीति कार्यक्रमलाई आधार मानेर परिमार्जित बजेट ल्याउन लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नभई अलपत्र परेको थियो । सोही बजेटलाई परिमार्जन गरेर वर्तमान सरकारले बजेट ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो ।

बजेट पारित नहुँदा गत साउन १ गतेदेखि सरकारको राजश्व सङ्कलन, खर्चलगायत अत्यावश्यक काम रोकिएका छन् । शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले अध्यादेशमार्फत राजस्व सङ्कलन कार्य सञ्चालन गरिसके पनि बजेट शून्यताको अवस्था भने अझै हटेको छैन ।

प्रदेश सरकार बजेटविहीन हुँदा कर्मचारीको तलब, भत्ता, सञ्चालन खर्चलगायत शीर्षकमा दुई महिनादेखि भुक्तानीको समस्या भइरहेको छ । केन्द्रमा बनेको समीकरणअनुसार कांग्रेसका नेता शाहको नेतृत्वमा गत साउन २२ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।

सोडारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चालु आवका लागि रु ३१ अर्ब ३२ करोड ९८ लाखको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो । योमध्ये चालुतर्फ रु ११ अर्ब सात करोड १९ लाख र पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब ५३ करोड आठ लाख छुट्याइएको थियो । वर्तमान सरकारले रु ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।