८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

एमसिसी परियोजनाको अनुगमनका लागि संसदीय समिति बनाउन घनश्याम भुसालको माग



अ+ अ-
काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव घनश्याम भुसालले एमसिसी परियोजनाको अनुगमनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गर्नुभएको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले आफ्नो पार्टी तत्काल एमसिसी अनुगमनको लागि एउटा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले एमसिसी परियोजना १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीअनुसार लागू भइरहेको छ वा छैन भनेर अनुगमन गरी नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदले एमसिसी परियोजना सामरिक होइन र नेपालको कानूनअनुसार नै अघि बढ्छ भन्ने विश्वास जनतालाई दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एमसीसी र एसपीपीका बारेमा मैले लामो कुरा गर्दिन । अहिले पनि गर्नुपर्ने कुरा एउटा छ । धेरै जरुरी कुरा छ । संसदले त्यत्रो बहस गरेर, छलफल गरेर १२ बुँदे गर्‍यो । त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्‍यो । खासगरी त्यसमा उठेका दुई प्रश्न थिए । हाम्रो संविधान माथि नै हावी हुन्छ की हुँदैन भन्ने लगायतका प्रश्न थिए । यो विवादका बीच पारित भएर आएको छ । अब के गर्ने भन्दा अब यो संसदले कम्तिमा आफ्नो संसदबाट पारित भएकाले विकास परियोजना भनिएको छ, जे भनिएको छ । यो सामरिक होइन, नेपालकै कानूनभित्र रहेर गर्छ । हामीले भनेको जस्तै गर्छ, यो १२ बुँदे अनुसार नै गर्छ भनेर जनतालाई आश्वस्त, विश्वस्त गराउनुपर्छ की पर्दैन?पार्टीहरुले । यो स्वयं संसदले पर्छ की पर्दैन । कि व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा एउटा काम सकियो अब यसबाट छुट्टि पाइयो । भोलि यसमा विवाद हुन्छ । संसदमा भएका पार्टीहरु र पास गर्ने पार्टीहरु जिम्मेवार हुने हो की होइन, यदी हुने हो भने र जिम्मेवार छन् भने १२ बुँदे गर्दाको जिम्मेवारीपूर्वक गरेका हुन् र अहिले पनि जिम्मेवारी वहन गर्दछन्, त्यो कबुल गर्दछन् । त्यसकाप्रति इमान्दार छन् भने कम्तिमा यो एमसिसी माथि एउटा संसदीय अनुगमन समिति बनोस् । जसले जनतालाई यो कुरा बताओस् की त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीअनुसार लागू भइरहेको छ की छैन, त्यसमा के समस्या छन्, जनताले कमसे कम भएका, नभएका कुरा हल्लाका पछि लाग्नुपर्दैन ।’
महासचिव भुसालले एमसिसीलाई नेपालको बिरुद्ध नहुने गरी लैजानका लागि भरपर्दो माध्यम बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।