६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

संसदीय छानबिन विशेष समितिले कृषि सहकारीसँग छलफल गर्दै



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज कृषिसँग सम्बन्धित सहकारीहरु छलफल सुरु गरेको छ । संसद्ले दिएको कार्यादेशअनुसार आज सिंहदरबारमा जारी छलफलमा सहकारीको रकम दुरुपयोगका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

उक्त समितिले आइतबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला सहकारीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, सचिव भरतमणि सुवेदीलगायत अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।

समितिले देशभरका सबै स्थानीय तहसँग सहकारीसम्बन्धी विवरण माग गरेकामा अहिलेसम्म नपाएको र समितिका अवधि पनि समाप्त हुन लागेकाले छिटो विवरण पठाउन सभापति सूर्यबहादुर थापाले अनुरोध गर्नुभएको थियो । मन्त्री गुप्ताले पाँच दिनभित्र सबै पालिकाबाट विवरण उपलब्ध गराउने गरी सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

समितिले आइतबार नै महिला सहकारीका प्रतिनिधिहरुसँग पनि सहकारी समस्या कसरी समाधान गर्ने ?, महिला सहकारीको वित्तीय अवस्था के छ रु लगायत विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा ३५ वटा सहकारीका अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।

समितिले सरोकार भएका निकायसँग कागजात मगाएर, ती निकायका अधिकारीको भनाइ सुन्ने, बुझ्ने गरी अध्ययन गरिरहेको छ । समिति गठन भएको भदौ २३ गते तीन महिना पूरा हुँदैछ । समितिको अवधि तीन महिना तोकिएको छ । सहकारीपीडितले समितिको कामलाई सूक्ष्मतापूर्वक हेरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको लामो बिरोधपछि संसद्बाट जेठ २३ गते समस्या देखिएका सहकारीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिलाई समस्यामा परेका बचतकर्ताको रकमबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने, बचत फिर्ताको अवस्था कहाँ पुगेको छ, त्यसको अध्ययन गर्ने, रकम हिनामिना भएको भनिएका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रकम पठाउँदा कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी भए, नभएको अध्ययन गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आबद्ध अधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । राजनीतिमा आउनुअघि नेटवर्कमा आबद्ध पूर्वगृहमन्त्री एवं सांसदसमेत रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि समितिले छलफल गरिसकेको छ ।