८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

जग्गा प्राप्ति विद्युत प्रशारण लाइनको अहिलेको मुख्य समस्या: शक्ति बस्नेत



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जग्गा प्राप्ति विद्युत प्रशारण लाइनको अहिलेको समस्या भएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पूर्वउर्जामन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले जग्गा प्राप्ति अफ्ठ्यारो विषय रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत प्रशारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण नगरी निजी क्षेत्रले तत्कालै प्रशारण लाइन बनाइहाल्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ विद्युत उत्पादनमा निजी—सरकारी मोडालिटी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकार र कन्ट्रक्शनमै पार्टनरसिप हुुनसके सहजता हुने उल्लेख गर्नुभयो । उपभोगबाट धेरै भएको बिजुली बेच्नुपर्ने भन्दै आन्तरिक खपतको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत प्रशारण लाइनको अहिलेको समस्या भनेको जग्गा प्राप्ति नै हो । जग्गा प्राप्ति यति अफ्ठ्यारो छ । यसलाई सहजीकरण नगरी निजी क्षेत्रले तत्कालै प्रशारण लाइन बनाइहाल्छ भन्नेकुरा मलाई विश्वास छैन । यसमा सरकार आफैँले पनि धान्न सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले पनि अहिले सहजै आएर प्रशारण लाइन बनाइहाल्ने स्थिति छैन । पार्टनरसिपको अर्को मोडालिटी खोज्नुपर्छ । उत्पादनमा हामीले पब्लिक, प्राइभेट मोडालिटी प्रयोग गरिरहेका छौँ तर यो नभएर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अर्को रुप खोज्नुपर्छ । सरकार र कन्ट्रक्शनमै पार्टनरसिप गर्नुपर्छ । हामीले उपभोगबाट धेरै भएको बिजुली नै बेच्ने हो । वचत बिजुली नै बेच्ने हो । आन्तरिक खपतको क्षमता नै बढाउने हो ।’

उपमहासचिव बस्नेतले जलाशययुक्त आयोजनका लागि राज्यले केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।