८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

बैंकिङ कसुरका अपराधमा नगद जरिवाना गराउनुपर्छ: डा वाग्ले



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ कसुरका अपराधमा जेल हाल्ने भन्दा पनि नगद जरिवाना गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै उपसभापति वाग्लले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विश्वब्यापी रुपमा नै यस्तो मान्यता रहेको भन्दै नेपालमा पनि यसलाई फलो गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकिङ अपराध पनि एक खालको कसुर भएको बताउनु भयो ।

उहाँले जुनसुकै अपराधमा गर्दा पनि ठोक्ने जाक्ने, थुन्ने भन्ने खालको भाष्य समाजमा बनेको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सानो कसुर गरेको खण्डमा ठूलो जरिवाना स्वरुप कारबाही हुँदा त्यस्तो दुष्कर्म गर्नतर्फ नलाग्ने अवस्था आउने भन्दै यस्तो खालको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सबैतिर कडा र प्रहरी लगाउन नसक्ने भन्दै जरिवानाको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘२५ सय वर्ष अगाडि कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि त्यही लेखिएको छ । सबैतिरबाट कसि कसाउ गर्न सकिँदैन । प्रहरी गैडा गैडामा तैनाथ गर्न सकिँदैन । त्यसैले स्पट चेक गर्नुपर्छ । दोषी पाइएमा कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने हो । डराएर नै बैंकिङ कसुरको काम गर्दैन भन्ने हो । यो सिद्धान्तलाई अन्य विकशित मुलुकहरुले लागू गरिसकेका छन् । अपराधसम्बन्धि कानूनहरुमा सकारात्मक र सिर्जनात्मक रुपमा डेटेरेन्सतिरबाट मात्रै जाऔं ।’

बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन संशोधनमा नगद कारबाहीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत आर्थिक कसुरमा भौतिक कारबाही भन्दा नगद कारबाही गराउने गरेको भन्दै नेपालमा पनि त्यही प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।