११ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

राप्ती र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ‘एमबिबिएस’ अध्ययनको बाटो खुल्यो



अ+ अ-

काठमाडौँ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा अब चिकित्सा शिक्षा अध्ययनअन्तर्गत ‘एमबिबिएस’ अध्ययन सुरु गर्न बाटो खुलेको छ । सरकारअन्तर्गतका दुवै प्रतिष्ठानमा ‘एमबिबिएस’ पढाइ सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता गरेको छ । अर्थले यससम्बन्धी पत्र हालै मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

गत साउन २७ गते आफ्नो प्राथमिकता तथा योजना सार्वजनिक गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले दुवै प्रतिष्ठानमा यसै वर्ष चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयले पाँच करोड विनियोजन गरे पनि थप स्रोत सुनिश्चित नहुँदा पढाइ सुरु गर्न सकिएको थिएन ।

मन्त्रालयले अर्थसँग समन्वय गरेपछि हालै रकम सुनिश्चित बनेको हो । दुवै प्रतिष्ठानले पाँच वर्षअघि पूर्वाधार विकास गरेर बसेका थिए तर मन्त्रालयगत बजेट प्राप्त नहुँदा अघि बढ्न नसकेको कार्यक्रम यसपालि अघि बढेको हो । चिकित्सा आयोगले पूर्वाधारका आधारमा दुवै प्रतिष्ठानमा ‘एमबिबिएस’ पठनपाठनका लागि सिट निर्धारण गर्नेछ । सोही आधारमा पठनपाठन अघि बढाउने मन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।

“देशमा चिकित्सक अभाव रोक्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन बढाउने हाम्रो लक्ष्य हो,” मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनसँगै थप चिकित्सक अध्ययन गर्ने मार्ग खोल्न हामी लाग्नेछौँ ।”

मन्त्री पौडेलको प्राथमिकता तथा योजनामा एक सय शय्याभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ र तीन सय शय्याभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विषय अध्यापन गर्न विगतमा भएका अध्ययन पुनरावलोकन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शका आधारमा कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख छ । यसअनुसार आवश्यक तयारीका लागि मन्त्रालयले काम अघि बढाएको जनाएको छ । रासस