काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु पुन: आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
विगत एक महिना यता प्राविधिक समूहतर्फका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्रीको रुपमा मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका रामनाथ अधिकारीले समस्या समाधानको लागि केही समय दिन माग गरेपछि कर्मचारीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर आजका दिनसम्म पनि माग पूरा नभएको भन्दै उनीहरुले पुन: आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।
कर्मचारीहरु समायोजनपछि बढुवा नभएको भन्दै उनीहरुले मन्त्रालयको प्रवेश द्वारमा धर्ना बसेका छन् । संघमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषि तर्फका थप समायोजन भएको जनशक्ति रहेको ३२८ जना समेतको स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेर कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले संघमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषि तर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरुको न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने र कृषि सेवाको कृषि तर्फका समूहको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति हुन भएको परमादेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संघीय निकायको कार्यविवरणको आधारमा उपयुक्त संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।
धर्नामा बसेका कर्मचारीहरूले समायोजनमा चाहिनेभन्दा बढी सङ्ख्यामा केन्द्रमा कर्मचारी राखिएका कारण वृत्ति विकासमा समस्या भएको भन्दै दरबन्दी प्राप्तिका लागि ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए । बिहीवारको धर्नाका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै २०७५ सालमा समायोजनबाट भएका त्रुटीहरु सच्याउँदै वृद्धि विकास कार्यलाई सुचारु गर्न माग गरेको बताउनु भयो । २०७५ सालमा समायोजन गरेपछि सरकारले पदनाम दिन नसकेको बताउनु भयो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजन भएका ३७८ जना कर्मचारीहरुको पदस्थापन नगरीकन आयोजना र परियोजनामा काममा खटाउने गरेको बताउनु भयो । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै हरेक ठाउँका माथिल्ला पदहरुमा अवकाश, राजीनामा वा अन्य कारणबाट रिक्त रहेका पदमा वृद्धि विकासको बाटो सुचारु हुनुपर्ने बताउनु भयो । छिटो भन्दा छिटो आफूहरुको अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने बताउनु भयो । आफूहरुको पद दर्ता नभइकन आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ अनुसार सरकारले समायोजन हुन प्राथमिकताका आधारमा निवेदन दिने व्यवस्था थियो । सोहीअनुसार कृषि सेवाका सबै कर्मचारीहरुले आवेदन दिएका थिए । निवेदन नदिएको कारण समायोजनमा बाधा नपर्ने भएकोले निवेदन नदिएको वा जहाँ रोजेको भए पनि नियमानुसार समायोजन भएको थियो । समायोजन गर्दा कर्मचारीले अनलाइन प्रणालीमा प्राथमिकता तय गर्नसक्ने प्रावधान रहेको र सोहीअनुरुप कृषि क्षेत्रका समूहहरुले पनि प्राथमिकता राखी समायोजन भएको थियो ।
