सर्वप्रथमत: प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएकामा सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूलाई औपचारिकरुपमा बधाई ज्ञापन गर्दछु । तपाईं जुन दिन सत्ताबाट बाहिरिनु भएको थियो, वर्ष फरक परे पनि त्यही दिन पारेर सत्तामा पुन: पुग्नु भएको छ । अर्थात् असार २८ गते नेपाली राजनीति र तपाईंको जिन्दगीमा पनि खास माने राख्दछ भन्ने लाग्दछ । अत्यन्त उत्साहित भएर, हौसिएर, अब त के के नै हुन्छ भनेर तपाईंलाई बधाई दिन हतारो गर्नुअघि विगतका केही घटनाक्रमहरु सम्झन जरुरी ठानेको छु ।
तपाईं २०७२ असोज २४ गते र २०७४ फागुन ३ गते पनि प्रधानमन्त्री हुनु भएका बेला हामीले बधाई मात्र दिएका थिएनौँ, तपाईं एउटा आसा, उम्मिद र सपना बोकेर प्रधानमन्त्री पदमा पुग्दा देशको अवस्था फरक थियो । संविधान जारी भए पनि मधेशको ठूलो समूहअसन्तुष्ट थियो र आज पनि छ । भूकम्पको पीडा थियो । यस्तै, अर्कोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशभरका कम्युनिष्ट शक्तिहरु एकाकार हुने दिशामा थिए । मुलुक वामपन्थीमय बनेको थियो । तर तपाईंको बोलीले झैँ देशले गति लिन सकेन भनेर समय खेर फालिरहनु परेन ।
तपाईं २०७८ वैशाख ३० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो तर अल्पमतकोप्रधानमन्त्री भएकाले तपाईंले २०७८ जेठ ८ गते मध्यराति कानूनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको सम्झना छ नै होला । २०७८ असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले नै तपाईंको कदम गलत भनेपछि तपाईं पदमुक्त हुनु भएको हो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो । घुमिफिरी २०८१ असार २८ गते तपाईं फेरि शेरबहादुर देउवाकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएकामा हामीले बधाई दिइरहँदा अब तपाईंले काम गर्नु हुनेछ भन्ने आसा मात्र गर्न सक्दछौँ । मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि आफ्नै समर्थनको सरकार ढाल्नेसम्मका तपाईंका क्रियाकलापहरुले निश्चित व्यक्तिहरु तरंगित र भावुक भएर अँगालो हालेको त देखिएको छ । तर तत्तत् पार्टीकै नेता कार्यकर्ताहरु अहिलेसम्म जिल्लातहमा बोलचाल गर्न सकिरहेका छैनन्, जनता उत्साहित भएको देख्न बाँकी नै छ ।
यसैले शुरुमै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आफ्नो विगतबारे समीक्षा गर्न ‘सामान्य अनुरोध’ गर्दछु कि विगतमा के के त्रुटि भए, किन त्रुटि भयो र जनताको आसा, अपेक्षा पूरा गर्न सकिएन ? यसो किन भनिरहेको छु भने, नेपालमा राजनीतिक नेताहरुको चरित्र चित्रण गर्दा नेता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ । नेतामा विश्वनीयता हुनुपर्छ, इमान्दारिता हुनुपर्छ । नेता वचनको पक्का हुनुपर्दछ । उसको प्रतिष्ठा राम्रो हुनुपर्दछ । आफ्ना नेताप्रति जनता र कार्यकर्ताले गौरवबोध गर्न सकून् । नेताले नै आत्मप्रशंसा गरेर पनि हुँदैन । अरुलाई विभिन्न ढंगले या उद्देश्यमूलक ढंगले प्रशंसा लेख्न लगाएर पनि हुँदैन । आफ्नो प्रशंसाको गीत गाएर पनि हुँदैन । सोच, चिन्तन, व्यवहार, आचरण, शैली सबै उपयुक्त हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ । यसपटक यसमा तपाईं कति गम्भीर हुनु भएको छ ? हाम्रो जिज्ञासा पनि यही हो । यो पनि भनिहालौँ, अहिलेसम्मको अनुभवबाट कति शिक्षा प्राप्त गर्नु भएको छ ? म आसा गरिरहेको छु कि प्रत्येक व्यक्तिहरुले देशको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्तनशील बनून्, तपाईंसहित ।
२०७४ सालमा त एमालेको बहुमत थियो । जनता अब त स्थायित्व हुन्छ भन्ने आसामा थिए । दुई ठूला दलको गणना गर्दा पुगनपुग दुई तिहाइको छेउमा पुगेको वामसरकारको नेतृत्व र पार्टी नेतृत्व तपाईंकै काँधमा थियो । एउटा पार्टीको बहुमत ल्याउन सक्ने बलबुता सामान्य थिएन । सबै २०५१ सालमै तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीसहितका एमालेले देखेको ‘एकपटक बहुमतको सरकार चलाउने’ सपना पूरा गर्न अहोरात्र खटिएका थिए । तर त्यो बहुमतको सरकार किन टिकाउन सकिएन, किन टिकेन सत्तासमीकरण, सरकार र पार्टी पनि ?
सत्ता र पार्टीमा अवसर पाउँदा सदुपयोग गर्न सकिएन कि भन्ने कहिलेकहीँ त सोच्नु भए भविष्यमा राजनीति गर्नेहरुलाई यो ‘रामवाण’ पनि सावित हुनसक्छ । समझदार र सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न यहाँलाई कतैबाट थुनछेक र अवरोध पनि थिएन । तर आफ्नै सहकर्मीहरु ‘प्रतिगमन भयो’ भन्दै सदन, सडक र अदालत जानु पर्ने अवस्थाको सूत्राधार को हो ? विश्वासको मत दिँदा बाहिर बस्नु पर्ने अवस्थासँगै दुईपटक संसद विघटन गरेर पनि चौथोपटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल शुरु गरिरहँदा दुई पटकका मध्यरातिका योजनामा तपाईंको सक्रिय सहभागिताबारे नेपाली जनता जानकार नै छन् ।
जनता यो सरकार कसरी बन्यो भनेर चोकचौतारामा टिप्पणी गरिरहँदा सहमति गर्ने दुई ठूला दलकै दोस्रो, तेस्रो वरियताका नेताहरु मध्यरातिको सातबुँदे सम्झौता आज त संसदमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुहोला भनेर हिजैदेखि मिडियामा बोलिरहेको देखिरहेको छु । यो गुपचुप, छलछामयुक्त सहमतिले जनताका मुहारमा विस्तार भइरहेको निरासा र आक्रोशको क्यान्सर निवारण गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न, हामी यही सोचिरहेका छौँ । आज गुरुपूर्णिमा पनि हो । जतिसुकै क्षमतावान शिष्यले पनि कोही न कोहीलाई गुरु मानेको हुन्छ, सम्मान गरेको
हुन्छ, सिकेको हुन्छ । मुखले भनिरहन परेन, फलाना मेरो गुरु हो भनेर तर गुरुले भन्ने गरेका हुन्छन्, ‘सिक्दै जाऊ, सिक्नेक्रममा गल्ती भयो कि, सुधार्दै जाऊ ।’ समाजवादी भाषामा ‘आत्माआलोचना’ भन्ने शब्द महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाईंले पनि कहिलेकहीँ आत्माआलोचना गर्दा सहकर्मीहरु, सहयात्रीहरु, कम्युनिष्ट पार्टीहरु र नेपाली जनता खुशी पो हुन्छन् कि, त्यसैले बिगतलाई समीक्षा गर्दै आत्माआलोचना पनि गर्ने फुर्सद निकाल्नु होला भनेर मेरो ‘सामान्य अनुरोध’ छ । किनभने नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति विश्वासयोग्य, इमान्दार, प्रतिष्ठा कायम गरेको, आत्मप्रशंसामा नरमाउने, जनताले गौरव गर्ने, आलोचना सुन्न सक्ने सिद्धान्त, संगठन र संघर्षप्रति सधैँ लगाव राख्नेखालको हुनपर्दछ भन्दाभन्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजलाई को कस्तो छ भन्ने छर्लंग भइसकेको छ ।
यदि जनताले स्थायित्व नै खोजेको हो भन्ने ठानिएको हो भने दुई वटा पार्टीको एकता आवश्यक थिएन । एउटै पार्टीले पनि बहुमत ल्याएकै थियो । यो अनुभव तपाईंसँग थियो नै । यसलाई किन टिकाउन सकिएन । बहुमतको सदुपयोग गर्न सकिएन ? किन आपसी समझदारी कायम राख्न सकिएन ? असमझदारी हल गर्न किन सकिएन ? यसको अलिकता पनि समीक्षा गर्नका लागि तपाईंले समय निकालेर आत्मालोचनाको भावनामा चलेर काम गर्नु होला भन्दै फेरि पनि ‘सामान्य अनुरोध’ बाहेक हामी के नै गर्न सक्छौँ र ? हामीलाई अचम्म लागेको छ कि एउटा गठबन्धनलाई तुरुन्त तोडेर अर्को गठबन्धन, सहकार्य या समीकरण भनौँ निर्माण के का लागि जरुरी थियो ? त्यसमा पनि पाँच वर्ष सँगै जाने, स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाने भनेर वचन दिइएको पनि सुन्नमा आएको छ । तर अचानक किन गठबन्धन फेरियो ? यो कुटनीतिक हिसाबले र राजनीतिक स्थायित्वका हिसाबले कतैबाट पनि उचित हो र ?
मुलुकमा भ्रष्टाचारका फाइलहरु खुल्ने क्रम जारी थियो । सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आसा भरोसा जागेको थियो । राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुको संलग्नताबारे धमाधम मुद्दाहरु अदालत पुग्दै थिए । दलहरुले चाहे भने सुशासनको अनुभूति गराउन आफ्नै पार्टीका ‘हेभिवेट नेता’हरु समातेर शुरु गर्छन् भन्ने अरु दलहरुलाई पनि सन्देश गएको जस्तो देखिँदै थियो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, आर्थिक संकट, सुशासन अभावसँगै प्रदेश सरकारहरुलाई अत्यन्त अस्थिर बनाउने राजनीतिक छिनाझप्टीबाट मुक्त गराउनु पर्नेमा आफ्नै गठबन्धन भत्काएर फेरि अर्को गठबन्धन बनाउँदा देश बाढीपहिरोको चपेटामा थियो, महंगी बढिरहेको थियो । यस्ता विषयहरुले हामीलाई कहिले पोल्छ ? तपाईं प्रधानमन्त्री बनिरहँदा ‘नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको विश्व च्याम्पियन’ भनेर फ्रान्सको दैनिक पत्रिका ‘लि मोन्ड’ ले समाचार प्रकाशित गरेको आमनेपाली जनताले पनि थाहा पाएका छन् । संसारमै यस्तो सन्देश प्रवाह भइरहेकोबारे गम्भीर हुन जरुरी छ । ‘राजनीतिक अस्थिरताको ओलम्पिक खेलमा नेपालले शीर्ष स्थान कायम राखेको छ’ भनेर समाचार प्रवाह हुँदा पक्कै नेपाल र नेपालीले गौरवबोध गर्न सक्दैनन् । नेपालको राजनीतिमा नेताहरूबीच गठबन्धन, प्रतिगठबन्धन, उलटफेर तथा विश्वासघात भइरहेको विषय त्यो समाचारमा उल्लेख छ । यहाँले पनि पढ्नुभयो होला भन्ने आसा राख्दछु ।
अब थोरै देशको आर्थिक अर्थचित्रबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । नयाँ सरकार बनेपछि शेयर बजार उकालो मात्र लागेको छैन, रेकर्ड तोडिसक्यो भनेर साउने भेल भन्दा शेयरको समाचारको बाढी ठूलो आएको छ । यो राम्रो पनि हो । तर हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो छ त ? अहिलेसम्मका सूचकहरु अर्थतन्त्रमा विरोधाभास निर्माण गरिरहेका छन् । बाह्य र आन्तरिक सूचकबीच नै द्वन्द्व देखिएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरु सकारात्मक देखिँदा आन्तरिक सूचकहरु कमजोर देखिन्छन् । लगानी, उत्पादन, व्यक्तिको आय, सरकारको राजस्व, आय सबै पक्षमा लगातार ओरालो देखिन्छ । यही वर्ष २०८१ को जेठ महिनासम्मको विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ हजार ९ सय ६७ अर्ब पुगेको छ, शोधानान्तर स्थिति ४ सय २६ अर्ब बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको चालुखाता घाटामा भए पनि यो वर्ष उच्चस्तरमा रहेको विदेशी मुद्राको प्रयोगले आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकेको छैन । औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा कृषि र परियोजनामामा प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।
अधिकांश वैदेशिक मुद्राको प्रयोग उपभोग्य वस्तु र सेवामा खर्च भइरहेको छ । यो श्रोत दिगो श्रोत पनि होइन । वस्तु तथा सेवाको निकासी, गुणस्तरीय बाह्य पर्यटन र वैदेशिक लगानी नै वैदेशिक मुद्राका भरपर्दो श्रोत हुँदाहुँदै पनि हामी युवा विदेश पठाएर दैनिकी चलाइरहेका छौँ । ठूलो रकम खानपान र जीवनशैलीमा सकाइरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रियव्यापारमा अघिल्लो वर्षको ११ महिनाको तथ्यांकले निकासी ३ प्रतिशत र पैठारी एक दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । चीनतर्फको निकासीमा ५७ प्रतिशतले गिरावट छ । जुन ठूलो बजार हो नेपालीका लागि । तर हामीले उत्पादन गरेर निकासी गर्दै मुद्रा आर्जन गर्न सकेका छैनौँ, योजना नै बनाएका छैनौँ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १ दशमलव ९ प्रशितले भएको आर्थिक वृद्धि आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ४ प्रतिशतभन्दा तलै रहने अनुमान छ । निर्माणक्षेत्रमा ११ प्रतिशत गिरावट छ । विनियोजित बजेटमा ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गतवर्ष ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष लिइएकामा ब्याजदरमा कमी आउँदा पनि ५ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । बैकहरुमा लगानीका लागि पर्याप्त रकम छ तर कर्जा लिनेको कमी छ । वैदेशिक लगानीको प्राप्ति ८ दशमलव १६ अर्बले मात्र धनात्मक छ । लगानी अवश्यकताका तुलनामा यो अत्यन्तै न्यून हो ।
आम जनताले मूल्यमा आएको गिरावट अनुभूति गर्न पाएका छैनन । मध्यम तथा निम्न वर्गको आयको अधिकांश हिस्सा खानपिन, लत्ता कपडा, शैक्षिक सेवा र सामग्री तथा यातायातमै सकिइरहेको छ । तरकारी, दाल र दालजन्य खाद्य र खाद्यजन्य, एवम् चिनीजन्य उपसमूहमा ७ प्रतिशतदेखि १६ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ । गैरखाद्यतर्फ विधि वस्तु र शिक्षा उपसमूहको मूल्य ६ देखि १२ प्रतिशत बढेको छ । आयमा संकुचन र आयको अधिकांश भाग उपभोग्य बस्तुमै खर्चनु पर्ने बाध्यतामा हामी आर्थिक वृद्धिको सपना मात्र देख्न सक्छौँ, अनुभूत गर्न र आय सुधार्न सक्दैनौँ । स्वयम् सरकार लगातार घाटामा छ । १ हजार ४ सय २२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष लिएको सरकार लक्ष्यमा ७२ प्रतिशत सफल छ । कुल खर्चमा बजेट घाटा एक तिहाई पुगेको सूचकमा हामी देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने विषयलाई सामान्यरुपमै लिइरह्यौँ भने अब केही वर्षपछि देश कस्तो होला भनेर पनि यो सम्मानित सभामा चिन्तनमनन्का लागि अनुरोध गर्दछु ।
देश र जनतालाई सर्वोपरी मान्दै तीनै तहका सरकारले दिगो र जनतामा भरोसायोग्य वातावरण बनाउँदै जानु पर्नेमा केन्द्र सरकार भत्कनेबित्तिकै प्रदेश सरकार पनि भत्कने प्रणाली विकास हुँदा जनतामा जनआन्दोलनको उपलब्धी संघीयताप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । व्यवस्था होइन व्यवस्थापक सुधार्नु पर्छ भनेर हामीले सन्देश प्रवाह गर्न सकेका छैनौँ । यसपटक त गाइँगुइँ सुनिन्छ कि, बाहिर औपचारिकरुपमा नआए पनि संविधान संशोधनका कुराहरु पनि दुई दलबीच सहमति भएको छ कि संघीयताका कैयौँ उपलब्धीहरु समानुपातिक, समावेशी व्यवस्था हटाउने सहमति भएको छ । यहाँहरुले सहमति गर्नुअघि नै संविधान संशोधनबारे व्यापक छलफल चलिरहेका छन् । संविधान संशोधनका कुरामा जनमानसदेखि नै छलफल जरुरी छ । संविधान जारी भएदेखि नै संशोधनको माग उठेकै थियो । यस्तो महत्वपूर्ण कुरा के दुई पार्टीले मध्यरातमा गोप्य सहमति गर्नु विषय हो र ? आदिवासी, समावेशी, पिछडिएका, बहिस्करणमा परेकाहरुलाई अरु थप अग्राधिकारसहितको संशोधन हो कि देशमा दुई दल भन्दा बढी चाहिन्न, त्यसका लागि अनुकुलका संशोधन हो ? यहाँहरु सत्ता जोगाउन गठबन्धन फेरबदल, संसद विघटन गर्न साहस जुटाउनेमा पर्नु हुन्छ, सत्ता जोगाउन अरुको साना पार्टी फुटाउनेसम्मका अभ्यास पनि गर्नु हुन्छ भनेर भनिरहन नपर्ने विषय नै हो ।
अहिलेसम्म सहमति भएका विषयहरु गोप्य राखिएका छन् । यसले अरु संशय जगाएको छ । र, मधेशमा त संघीयता र समावेशिताको अधिकार कटौती हुने कुनै पनि संशोधन भए प्रतिकार गर्ने भनेर दलहरु एक भइसकेका छन् । फेरि मधेशी मोर्चा गठन भइसकेको छ ।
यसैगरी, आदिबासी, जनजाति, थारु, दलित, मधेशी, अरु अल्पसंख्यक, पिछडिएकाहरु पनि यसरी नै एक हुँदै सडकमा आउने स्थिति किन बनाउँदै हुनुहुन्छ ? संविधान संशोधनको एजेण्डा यहाँहरु सत्तामा आएपछि कतै उच्चारणसमेत हुन छाडेको छ । मूलमुद्दालाई थाँती राखेर फगत सत्ताका लागि भइरहेको यो गठबन्धनमा यहाँको प्रवेश हुँदा पवित्र हुने र हाम्रो समर्थन हुँदा अपवित्र हुने भाष्य कति जायज हो ? विगतमा हामीले कांग्रेसलाई समर्थन मात्रै गर्दा अपवित्र भन्दै तेजोबध गर्ने ऊर्जाशील शक्ति खर्च गर्नु भएको हामीले बिर्सेका छैनौँ । तर यहाँको पद संरक्षण हुनेबित्तिकै आज त्यही ऊर्जा प्रशंसाका खातिर खर्च भइरहेको छ । बिगतमा पनि म बाहेक अरु बस्न खोजे यो कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने भाष्य बनाउनु भएका प्रधानमन्त्रीले यसपटक अरु संकटग्रस्त अवस्था अध्ययन गर्नु भएको छ कि छैन ? जनतामा देखिएको आक्रोश, अशान्ति, असन्तुष्टि सम्बोधन हुन सक्छ कि सक्दैन ?
सामान्य जनताले बिजुलीको तिरो नतिरे सबै सुविधा काटिन्छ । अँध्यारोमा बस्नु पर्छ । तर देशका ठूला उद्योगपतिहरुले साढे ९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बिजुलीको महसुल तिरेका छैनन् र उनीहरुको उद्योगमा बिजुली दिनु भनेर प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आएका समाचारले सरकार जनताको हो कि कसको ? गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मुठ्ठिभरकाहरलाई सुख र खुशी दिन यो सरकार बनेको होइन भन्ने पुष्टि गर्नु भएपछि भविष्यमा हामी छलफल गरौँला, सोचौँला, यसपटक यहाँको सरकारलाई नेकपा एस विश्वासको मत दिन नसक्ने धारणा राख्दै हामीले उठाएका विषयबस्तुमा थप गम्भीर भएर सोच्न अनुरोध गर्दछु ।
धन्यवाद् ।
माधव कुमार नेपाल
संसदीय दलका नेता
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
मिति: २०८१ साउन ६ गते
प्रतिनिधि सभाको २०८१ साउन ६ गतेको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपालको सम्बोधन
तस्बिरः किरणराज विष्ट-रासस
