काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारको दौड सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सपथ लिएकै दिन मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर सबै मन्त्रीलाई रेसमा अघि बढाउनुभएको छ । काम गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै ओलीले यसपटक सबैले काम गर्नुपर्ने र कसैलाई गल्ती गर्ने छुट नहुने बताइससक्नु भएको छ ।
नयाँ सरकारप्रति जनताको धेरै आश छ । जनताका आशामा केही न केही सहयोग पुर्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मन्त्रिपरिषद्मा ९ जनालाई पहिलो पटक अवसर दिनुभएको छ । यसले यी मन्त्रीहरुले नयाँ ढंगले काम गर्ने र जनतामा आशाका किरण छर्न सक्ने अवस्था छ । तर अरु मन्त्री यसअघि नै परिक्षण भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनीहरुले नयाँ ढंगले काम गर्ने आशा भने कमै छ । तर त्यसो भन्दैमा अहिले नै दु:खी बनेर रोइलो गर्ने चाहिँ होइन ।
सामान्यत: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिले सपथ खाएर कार्यभार सम्हालेपछि एक सय दिनसम्म हनिमून बनाउन दिने राजनीतिक परिम्परा छ । यो बेला प्रतिपक्षीले समेत सरकारको खासै विरोध नगर्ने र सरकारको काम कारबाही चुप लागेर हेर्ने चलन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छ । सञ्चारजगतले पनि सरकार गठनको सय दिनुालई हनिमून पिरियड नै मानिदिने गरेका छन् ।
अहिले आलोचना हुँदैन भने बस्ने समय ओली नेतृत्वको सरकारलाई छैन । किनकी पहिलो दिनदेखि नै निकै तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने छ । अहिले करिब दुई तिहाई मतसहितको नेतृत्व गरेका ओलीलाई कतैबाट अवरोध हुने जोखिम पनि कम छ । किनकी यो गठबन्धनसँग १७७ सिटको समर्थन छ । चार दल सरकारमा सहभागी छन् । यो संख्या भनेको संविधान संशोधनका लागि करिब पुग्ने अवस्था हो । दुई तिहाई पुर्याउन थप ७ सांसद आवश्यक पर्ने भएकाले यो जुटाउन कठिन हुने पनि देखिँदैन ।
दलीय गठबन्धनको स्थिति हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली २०७४ सालको भन्दा बलियो र सुरक्षित देखिन्छन् । उनले त्यसबेला माओवादी र एमाले फुटेपछि बहुमत गुमाएका थिए । अहिले कांग्रेसले साथ दिँदासम्म साना दलले साथ छाडे पनि ओलीले बहुमत गुमाउनुपर्ने छैन । कांग्रेस र एमाले मिलुञ्जेल सरकार ढुक्कसँग चल्ने देखिन्छ । त्यसर्थ, संसदीय अंकगणितको हिसाबले ओली ०७४ सालको भन्दा बलियो प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अबका दिनमा जनमत र राप्रपा लगायतको पनि समर्थन पाएमा उनलाई १९८ सांसदको समर्थन जुट्ने छ र यो संख्या उनका लागि २०७४ को भन्दा पनि बलियो प्रधानमन्त्री बन्ने आधार हुन सक्छ ।
त्यसो त नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले कति दिनसम्म एउटै डुंगामा हिँड्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधनका लागि भन्दै जुटेका यी दुई दलको मिलन कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न नेपाली जनताले नै गरिरहेका छन् । यसभित्र कुनै रहस्य छ भने यो गठबन्धन लामो समय टिक्न सक्दैन । वास्तवमै देश र जनताका लागि दुई ठूला दल मिलेका हुन् भने यसले परिवर्तन पक्कै पनि सम्भव छ । किनकी यसअघि लामो समय संसद्को तेस्रो दलले देशको नेतृत्व गर्दा जनतामा विश्वास जाग्न सकेको थिएन । गठबन्धन परिवर्तन भइरहेको थियो । अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको थिएन । सरकार बन्ने भत्कने खेल तीव्र बन्यो, यसले गर्दा जनतामा निराशा बढ्यो । विकासका कामहरु हुन सकेनन् । त्यसर्थ, राजनीतिक अस्थिरता समाधान गर्न, स्थिर सरकार दिन, जनतामा आशा जगाउन अनि सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै विकासका कामहरु अगाडि बढाउन दुई ठूला दलहरु आपसमा मिल्न अति आवश्यक भयो । अब दुई ठूला दलहरु मिलेपछि सरकारले स्थिरता पाउँछ र विकास अघि बढ्छ ।
त्यसो त कांग्रेस र एमालेले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउँदा राजेन्द्र लिङ्देन, उपेन्द्र यादव र सिके राउतको दललाई समेट्न चाहेनन् । ओलीको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ बनाउने भनिए पनि मन्त्रालयहरुको कोटा सोमबार नै भरिएको छ । अर्थात, नयाँ दलका लागि मन्त्रिपरिषदको ढोका सोमबारबाटै बन्द भएको छ । संविधानत: २५ जना भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद बनाउन नपाइने भएकाले अब तीनजना राज्यमन्त्री मात्र थप्न सकिन्छ । कुनै पनि दलले सरकारमा आउन चाहेमा राज्यमन्त्री मात्र लिनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा यो सरकार राष्ट्रिय सहमतिको बन्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन कहिलेसम्म रहला भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ । यो विगतको जस्तो चुनावी सरकार नभएकाले यसको कार्यकाल अझै साढे ३ वर्ष बाँकी छ । यो बीचमा सत्ताका भोका शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली पिलेर अघि बढ्न सक्लान् भन्ने प्रश्न छ । ओलीले दुई वर्ष सरकार चलाउँदा देउवा आफ्नो पालो कुरेर बस्लान् कि नबस्लान अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसमाथि यो गठबन्धन मन नपराउनेहरु एमाले र कांग्रेसभित्रै पनि छन् । त्यसमाथि मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरु मिलेर सत्तामा बसेपछि भोलि २०८४ सालको चुनावमा के भनेर जनतासँग भोट माग्ने ? फलानाले सरकारमा बसेर राम्रो काम गरेन, मलाई भोट देऊ भनेर के आधारमा जनतामा जाने ? यो गम्भीर प्रश्न कांग्रेस–एमालेमाथि तेर्सिने जोखिम छ ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिमा विगतमा धेरैलाई धोका दिँदै आएका छन् । भर्खरै निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा भने अनुसार शेरबहादुर देउवाले सत्य बोलिरहँदा ओलीले ढाँटेका थिए । २०७४ को चुनावपछि दाहाल र ओलीवीच आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति भएको थियो, तर ओलीले नमानेको गुनासो पनि सुनिएकै हो । यही अनुरुप डेढ वर्षपछि ओलीले शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न मानेनन् भने त्यसबेला के हुन्छ ? यो प्रश्न पनि सँगसँगै अघि आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली निकै कडा खालको छ । कांग्रेसका मन्त्रीहरुले ओलीको कार्यशैली कति पचाउने हुन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । किनकी विगतमा ओली सरकारले गरेका कामको कांग्रेस नेताहरुले निकै आलोचना गर्ने गरेका थिए । मुखमा पनि निकै छुचो ओली अब गठबन्धनलाई कसरी अघि बढाउँदा भन्नेमा प्रश्न नै छ ।
