काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी एवं व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले स्थापना गरेको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा शोधभर्ना खातामा धमाधम रकम जम्मा हुन थालेको छ । ५० अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा शोधभर्ना खातामा अहिलेसम्म १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी नेपाल आयल निगमबाट ५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट २ अर्ब र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ यस खातामा जम्मा हुने गरी रकम सुनिश्चित भएको छ ।
यसैगरी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडबाट १ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १ अर्ब, नेपाल सरकारबाट १ अर्ब र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट ५० करोड रुपैयाँ जम्मा हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवं व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिशिरकुमार ढुंगानाले ३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको बताए । उनले निश्चत भएको रकम आवश्यकताअनुसार खातामा जम्मा हुने र कर्जा प्रवाहको काम थालिने जानकारी गराए । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ अनुसार कोरोना भाइरसबाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक÷कामदार तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले प्रवाह गर्ने कर्जाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नुपर्छ ।
सोही खातामा जम्मा भएको रकमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले शोधभर्ना गर्नेछ । कर्जा दिने काम पनि यसै साताबाट सुरु हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई जति सक्दो छिटो कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले गत मंसिर पहिलो साता कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भएसँगै अर्थ मन्त्रालयमा बसेको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसाय निरन्तरता कर्जाका लागि प्राप्त निवेदनबाट यसै साताबाट कर्जा प्रवाह थाल्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको बुधबारको बैठकले व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खातामा जम्मा भएको रकम र यसको अवस्थाबारे पाक्षिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाहको विवरण नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत साप्ताहिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ गत मंसिर पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार अब कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको निरन्तरता र कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सक्नेछन् ।
यो अवसरलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले कार्यविधिबाटै अति प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरिसकेको छ । जसमा घरेलु तथा साना तथा मझौला उद्यम, हवाई, पर्यटन तथा होटललगायत व्यवसाय रहेको छ । कार्यविधिअनुसार यसरी प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्ष ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ६ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि दुई वर्षको रहेको छ । व्यवसायीलाई कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यका लागि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोलेको छ ।
यस खातामा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट तालुक मन्त्रालयहरूको समन्वयमा जम्मा हुने रकम र विदेशी संघ संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने रकमसमेत जम्मा हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो खातामा रहेको रकम हाल तय भएको प्रयोजन समाप्त भएपछि भने सम्बन्धित संस्थामै फिर्ता गरिनेछ । सरकारको यस्तो सुविधासँगै अब कोरोना प्रभावित एक प्रतिष्ठानले अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्नेछ । अति प्रभावित क्षेत्रका एक उद्योग÷प्रतिष्ठानले लिने अधिकतम १० करोडसम्म सहुलियतपूर्ण ऋणसँगै सो प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक वा त्यसको ५० प्रतिशत थप भने व्यवसाय निरन्तरताका लागि उपलब्ध गराइनेछ । यसरी उपलब्ध गराउँदा अधिकतम १० करोड रुपैयाँको सीमा भने नाघ्न नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी मध्यम प्रभावित क्षेत्रले भने कुनै कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक वा त्यसको ५० प्रतिशत थप भने व्यवसाय निरन्तरताका लागि प्राप्त गर्नेछ । तर यसको सीमा भने ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । न्यून प्रभावित क्षेत्रका लागि भने अधिकतम सीमा ५ करोड रहेको छ । यस कार्यविधिअनुसार प्रवाह हुने कर्जाको ५० प्रतिशत एवं कुल २५ अर्ब रुपैयाँ अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह हुनेछ । मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा २० प्रतिशत कुल कर्जा प्रवाह गर्न सकिने गरी नियम बनेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट उद्योग वा व्यवसायमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी समस्यामा परेका ऋणीको व्यावसायिक आवश्यकता तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पुँजीको अभाव, श्रमिक वा कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरता, भविष्यको सञ्चालन सम्भाव्यता, कर्जा फिर्ता गर्न सक्ने व्यावसायिक योजनासमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ । व्यवसायीले कर्जाका लागि पेस गरेको निवेदन र पारिश्रमिक रकम प्रमाणित हुने लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको आय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र, ऋणीले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट यस्तो सुविधा नलिएको स्वघोषणालगायत हेरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदनको मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ । कर्जा अस्वीकृत भएमा सोको कारण खुलाई सोही अवधिभित्र निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने समेत सो कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ । यस्तो कर्जा सुविधा लिने उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा अवधिभर रोजगारीबाट हटाउन नहुने, कर्जा लिन इच्छुक व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र कर्जाका लागि निवेदन दिने, कर्मचारी वा श्रमिकको तलब भत्ता भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि बाहेक बोनस, इन्सेन्टिभ, बिदाको रकम भुक्तानी तथा अन्य कर्जाको ब्याज तिर्ने प्रयोजनमा यस कर्जाको रकम खर्च गर्ने व्यवसायीको दायित्व हुने समेत सो कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ कर्जा लिने सर्त
सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन योग्य कम्पनीका लागि भने सरकारले न्यूनतम सर्त राखेको छ । सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको हुनुपर्छ । श्रमिक संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको उद्योग÷प्रतिष्ठान मात्र यसमा योग्य हुने प्रावधान छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को साउनदेखि फागुनसम्मको नियमित ज्याला तथा तलब भुक्तानी गरेको र आयकर अग्रिम करकट्टी गरी दाखिलासमेत गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । राजधानी दैनिक
