९ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
जनसहभागिताबिनाका योजना सफल हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेला समृद्ध मुलुक निर्माणका निम्ति प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ: प्रधानमन्त्री बाहिरको प्रहार जति पनि खेप्छु, खेप्छौं, भित्रबाट प्रहार नगर्नुस् – रवि लामिछाने विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुपर्छ: सभामुख घिमिरे (अन्तरवार्ता) मुस्ताङको पाक्लिङमा २० करोडको लागतमा गुम्बा निर्माण सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट गगनलाई रविको जवाफ: ‘प्रणाम छ भन्नुभएको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम’ देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षाका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षाका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विदशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षा र अधिकारलाई आफूले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै त्यसका लागि संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि मुख्य विषय भएको बताउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘विदेश जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दैछ। तर, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र नियोगहरू आवश्यकताअनुसार बलियो बनाउन सकिएको छैन। दरबन्दी धेरै पूरानो छ। यसलाई बदलेर संगठन र जनशक्ति व्यवस्थापन सुदृढ गरौँ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षा र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गरौँ। सचिवस्तरमा प्राविधिक तयारी गर्नुस्। त्यसपछि हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ।’

बैठकमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आज राष्ट्रियताको सवाल कुटनीतिमा अभिव्यक्त भएको बताउँदै नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको सवलीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशी, निमित्त मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी लगायत प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।